कोशी प्रदेशको आगामी बजेट: ‘प्रोजेक्ट बैंक’ बाहिरका योजनाले बजेट नपाउने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधबार बजेटको प्राथमिकता र सीमाका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा शाखा प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट निर्माणमा अनुशासन र प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिने बताए । मन्त्री लिङ्थेपले आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा प्रविष्ट भई प्रमाणीकरण भएका योजनाले मात्र बजेट पाउने स्पष्ट पारे ।

Advertisement

नयाँ योजना थप्नुभन्दा पनि पुराना र अधुरा आयोजनाहरूलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेशमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको दायित्व मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । १०–१५ वर्षसम्म आयोजना लम्ब्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब रुपैयाँको सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । सङ्घीय अनुदानमा भएको कटौती र कमजोर आन्तरिक आयका कारण बजेटको आकार खुम्चिएको हो । छलफलमा सहभागी सचिवहरूले भने बजेटको सीमा निकै कम भएको भन्दै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र भवन निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुन सक्ने गुनासो गरे ।

मन्त्री लिङ्थेपले रकमान्तर गर्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएका क्षेत्रमा बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताए । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै वैशाख मसान्तभित्र बजेटको खाका तयार गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार अर्थतन्त्रका जानकार तथा विज्ञहरूसँग समेत परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ ।