१०० रुपैयाँमाथिको उपभोग्य वस्तुकाे भन्सार शुल्क उठाउने निर्णयमा सर्वाेच्चकाे अंकुश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँ भन्दामाथिको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उठाउँदै आएकाे भन्सार शुल्क रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार करमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोक लगाएको हो ।

Advertisement

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा भएकाे कडाइँकाविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता महतोका अनुसार, भन्सार महसुल भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ बमोजिम आफूहरूको माग अनुसार सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
‘भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ ले भन्सार छुट दिने कुरा गरेको छ । राजपत्र २०८२/२/१५ मा निकालिएको सूचनामा सय रुपैयाँ भन्सारमा कर लगाइएको छ । जुन कुरा सूचना ऐनसँग बाझिन्छ । सो सम्बन्धमा हामीले भन्सार ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ अनुसार हामीले माग गरे बमोजिम अदालतले आदेश दिएको छ,’ उनले भने ।

यसअघि अर्थमन्त्रालयले १०० रुपैयाँ मूल्यमाथिका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार तराई–मधेश क्षेत्रका सीमानाकामा कडाइ हुन थालेको थियो । जसको विरोधमा स्थानीयवासी आक्रोशित छन् ।

सर्वोच्चको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ ।