जेनजी आन्दाेलन : मानवअधिकार आयाेगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ जेष्ठ १३, बुधबार १६:४०

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेकाे घटनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृह मन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरको हो ।

Advertisement

आन्दोलनका क्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उनलाई शंकाको दायरामा राखी  अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मिल्स गोल्डकपः पाहुना टोलीलाई स्तब्ध पार्दै विराटनगर फाइनलमा
मिल्स गोल्डकपः पाहुना टोलीलाई स्तब्ध पार्दै विराटनगर फाइनलमा
नासाको ‘मून बेस’ योजना सार्वजनिक : चन्द्रमामा स्थायी मानव बस्ती बनाउने गृहकार्य
१ लाख ५० हजारसम्मका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता
विमान दुर्घटना १ जनाको मृत्यु
विमान दुर्घटना १ जनाको मृत्यु
रास्वपा सभापतिसहित १७ सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न, अनुसन्धान गर्न सिफारिस
आधा घण्टका लागि स्थगित काेशीकाे प्रदेशसभा जेठ १६ गते बस्ने
जेनजी आन्दोलन : रास्वपा सभापतिदेखि सुरक्षा प्रमुखसम्मलाई कारबाही सिफारिस
कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलले बुधबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेकाे छ । मंगलबार सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले संशोधनको समय नदिई नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । बुधबारको बैठकमा विपक्षी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदीय परम्परा मिचिएको भन्दै सर्वसम्मत नभई बहुमतका आधारमा पारित भएको रेकर्ड राख्न माग गरे । सभामुखले बैठक अघि बढाउन खोज्दा विपक्षी सांसदहरूले रोष्टम घेराउ गरे । सोही क्रममा नेकपा सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले जबरजस्ती रोष्टममा पुगेर माइक फाल्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई मर्यादापालकले रोकेका थिए । सभामुख विष्टले प्रदेशसभा नियमावली अनुसार नै सर्वसम्मतिले पास भएको दाबी गरे पनि विपक्षीले लगातार सांसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् । ००००० सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा मुद्दा परे सम्बन्धित देशकै नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगबाट भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बयान र बकपत्र गर्न पाउने व्यवस्था गर्न फैसला गरेको छ । अष्ट्रेलियामा रहेकी एक नेपाली विद्यार्थीको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको अस्वीकारको आदेश बदर गर्दै न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले विदेशबाट सुनुवाई प्रक्रियामा भाग लिन पाउने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले प्रविधिको प्रयोगलाई संकुचित बनाउन नहुने र भविष्यमा आदेश उल्लंघन हुन सक्ने काल्पनिक आशंकामा कसैलाई प्रतिरक्षा गर्ने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । यो फैसलाले वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनमा रहेका नेपालीहरूलाई न्यायमा सहज पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ । ०००० स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी जेठ १६ गतेदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिँदै आएका स्वास्थ्य बीमाका अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सकुन्तला प्रजापतिका अनुसार, गत जेठ ११ गते बसेको बोर्ड बैठकले निजी अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका अन्य सबै बीमा सुविधाहरू अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बढ्दो वित्तीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिनुपरेको बोर्डले जनाएको छ ।
एनसेललाई गुणस्तर र वातावरण व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता
एसियन गेम्समा नेपालले चीनलाई हरायो
एसियन गेम्समा नेपालले चीनलाई हरायो
जेनजी आन्दाेलन : मानवअधिकार आयाेगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.