कोशीको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सरकारी सम्पत्ति गायब, कर्मचारी शंकाको घेरामा !

विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र कर्मचारी संयन्त्रको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने प्रकृतिको उजुरी दर्ता भएको छ ।

कार्यालयको गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (हेलो सीएम)मा ‘अति जरुरी’ भनेर गरिएको उजुरीमा २०८२ साल भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएको भनिएका सरकारी सामग्रीको वास्तविक अवस्थाका बारेमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सरकारी सम्पत्ति गायब पारिएको उजुरी परेपछि कर्मचारी शंकाको घेरामा परेका छन् ।

Advertisement

जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भदौ २४ गते अराजक समूहले आगजनी एवं तोडफोड गरेर विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय ध्वस्त बनाएको थियो । आन्दोलनका बेला जलेर नष्ट भएको भनिएका ३० थान ल्यापटप र १४ थान मोबाइल फोनको विषय उजुरीमा उठाइएको छ । ती सामग्री वास्तवमै जलेर नष्ट भएका हुन् वा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि लगिएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर शंका व्यक्त गरिएको छ ।

उजुरीकर्ताले आन्दोलनको क्षतिलाई आधार बनाएर सरकारी जिन्सी सामानहरू कागजी प्रक्रियामार्फत नष्ट देखाउने र त्यसपछि व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावित प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । असार २ गते गरिएको उजुरीमा सरकारी सामग्रीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न, आवश्यक परे भौतिक परीक्षण गर्न तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरू पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

उक्त उजुरी असार ३ गते दर्ता भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । दर्ता भएको उजुरी हेलो सीएम कक्षले अनुगमन गरिरहेको जानकारी पनि गराइएको छ । गुनासोमा सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको विषय मात्र नभई कर्मचारीतन्त्रभित्र मौलाएको भनिएको आर्थिक अनुशासनहीनता, अतिरिक्त सुविधा र अनियमितताका विविध पक्षसमेत उल्लेख गरिएको छ । उजुरीकर्ताले कोशी प्रदेशका कर्मचारीहरूले संघीय तहमा उपलब्ध हुने तलब, महँगी भत्ता, दुर्गम भत्ता, सञ्चय कोष, बीमा र पेन्सन सुविधासँगै प्रदेशस्तरबाट थप सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

उजुरीअनुसार प्रदेशका कर्मचारीलाई फर्निचरसहितको आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । आवाससँग सम्बन्धित इन्टरनेट, बिजुली, खानेपानी र सरसफाइ खर्चसमेत सरकारी कोषबाट बेहोर्ने गरिएको उल्लेख छ । यसबाहेक दैनिक खाजा खर्च, पोसाक भत्ता तथा श्रेणीगत अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्थासमेत रहेको दाबी गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्रदेश सचिवका रूपमा खटिएका सहसचिवहरूलाई समेत अतिरिक्त आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराइएको विषय उजुरीमा समेटिएको छ ।

यति धेरै सेवा सुविधा हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको, अनियमित गतिविधि बढ्दै गएको र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता अभाव रहेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् । उजुरीमा सरकारी खरिद प्रक्रिया, जिन्सी व्यवस्थापन, ठेक्कापट्टा तथा बोलपत्र प्रणालीमा हुने भनिएका कमिसनका अभ्यास रोक्न माग गरिएको छ । आवश्यकता नभएका सामग्री खरिद गरेर बजेट खर्च गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उजुरीमार्फत बेरुजु फर्स्यौट तथा पुराना सामानको व्यवस्थापनमा उदासीनता देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी भ्रमण भत्ता, काज तथा बैठक भत्ताको दुरुपयोगका बारेमा पनि उजुरीमा प्रश्न उठाइएको छ । कामको आवश्यकता नहुँदा पनि विभिन्न बहानामा काज मिलाउने, छोटो दूरीको यात्रालाई लामो भ्रमणका रूपमा प्रस्तुत गरी भत्ता लिने तथा सरकारी खर्चलाई अनावश्यक रूपमा बढाउने कार्य रोक्न माग गरिएको छ ।

कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधिका नाममा अस्वाभाविक खर्च देखाउने, खानपिन र मदिरासम्बन्धी बिलमार्फत सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने तथा विकास आयोजनामा छुट्याइएको कन्टिन्जेन्सी रकमको अपारदर्शी प्रयोग हुने गरेको आरोपसमेत उजुरीमा समेटिएको छ । उजुरीकर्ताले निर्माण आयोजनाहरूमा लागत अनुमान बढाउने, भेरिएसन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)का नाममा अतिरिक्त खर्च सिर्जना गर्ने र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्तिको समेत विरोध गरेका छन् ।

उजुरीको अन्त्यमा कर्मचारीतन्त्रप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित राज्य संयन्त्रले इमानदारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने मागसमेत उजुरीमा गरिएको छ ।