प्रधान न्यायाधीश शर्माको नियुक्ति विवाद अन्त्य

काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिविरुद्ध दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णयलाई संवैधानिक इजलासले सदर गरेपछि उनको नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी विवाद अन्त्य भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको ‘दरपीठ’ आदेशलाई वैधानिक ठहर गर्दै रिट दर्ता गर्न नपर्ने निर्णय कायम राखेको हो । यससँगै संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशमा डा. शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय तथा त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्तिले समेत कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ ।

Advertisement

डा. शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र गीता थापाले उक्त नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर, विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला अदालत प्रशासनले रिट दर्ता नगरी रोकिदिएको थियो ।

पछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नहुने भन्दै औपचारिक रूपमा दरपीठ आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशविरुद्ध परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश डा.शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेको संवैधानिक इजलासले अदालत प्रशासनको निर्णयलाई सदर गर्दै रिट दर्ता गर्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

यस आदेशसँगै संवैधानिक परिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाइबाट भएको अनुमोदन तथा राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी रूपमा कायम रहँदै प्रधान न्यायाधीश शर्माको नियुक्तिलाई लिएर उठेको विवाद पूर्ण रूपमा टुंगिएको छ ।