
काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसाअन्तर्गत सिपयुक्त रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा लामो समयदेखि देखिएको अन्योल अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर)मार्फत सीपयुक्त श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन, कोरियाली दूतावासबाट आएको कूटनीतिक नोट तथा उच्च अदालत पाटनबाट जारी आदेशलाई आधार बनाएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
सोही निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने कार्यलाई विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार अब दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसाअन्तर्गत जाने नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण गराएपछि मात्र बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णय असार १५ गते मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयका आधारमा कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न पत्राचार गरिएको हो ।
यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचललाई आवश्यक व्यवस्थापन मिलाई प्रक्रिया प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको छ । साथै, दक्षिण कोरियाको सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पनि बोधार्थ पठाइएको छ ।
लामो समयदेखि कानुनी तथा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरिया जान चाहने सिपयुक्त नेपाली श्रमिकको प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयसँगै अब कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट हुने र योग्य तथा सिपयुक्त नेपाली श्रमिकका लागि दक्षिण कोरियाको रोजगारी बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना हुने बताइएको छ ।


























