कानुन शिक्षामा असमानता, एलएलबीको शुल्कमा विभेद

विराटनगर । एउटै विश्वविद्यालय, एउटै पाठ्यक्रम, एउटै प्रवेश परीक्षा र उत्तीर्ण भएपछि पाइने प्रमाणपत्र पनि एउटै । तर, तीन बर्से स्नातक तह एलएलबी अध्ययनका लागि विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क भने क्याम्पसअनुसार जमिन र आकाशको जस्तो फरक छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) अन्तर्गत सञ्चालित एलएलबी कार्यक्रममा क्याम्पसपिच्छे फरक–फरक शुल्क तोकिँदा मध्यम तथा न्यून आय भएका विद्यार्थीहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेका छन् ।

पूर्वी नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत एलएलबी अध्ययनको इतिहास विक्रम संवत २०४२ सालदेखि सुरु भएको हो । त्यतिबेला धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन संकाय स्थापना भएपछि करिब ४० वर्षसम्म कोशी प्रदेशका विद्यार्थीका लागि धरान नै एकमात्र विकल्प थियो ।

यस शैक्षिक सत्रदेखि विराटनगरस्थित डिग्री क्याम्पस (स्नातकोत्तर क्याम्पस)ले पनि पहिलोपटक तीन बर्से एलएलबी सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । यसले मोरङ, झापा, सुनसरी, इलाम, धनकुटा र उदयपुरलगायतका जिल्लाका विद्यार्थीलाई आफ्नै पायक पर्ने ठाउँमा कानुन पढ्ने नयाँ अवसर दिएको छ । तर, क्याम्पसहरूले सार्वजनिक गरेको असमान शुल्क संरचनाले विद्यार्थीको खुसीलाई चिन्तामा बदलिदिएको छ ।

यस वर्ष देशभरका १२ वटा क्याम्पसमा करिब ३ हजार ८ सय सिट निर्धारण गरेर डिन कार्यालयले प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको छ । तर, कोशी प्रदेशकै दुई क्याम्पसबीचको शुल्क अन्तरले विद्यार्थीहरू रनभुल्लमा परेका छन् । विगत लामो समयदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले करिब ३० हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ ।

तर, यसै शैक्षिक सत्रदेखि पहिलोपटक कार्यक्रम सुरु गरेको विराटनगरको डिग्री क्याम्पसले भने ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । एउटै प्रदेशभित्रका दुई आंगिक क्याम्पसमा यसरी शुल्क फरक हुँदा विद्यार्थी अलमलमा परेका हुन् ।

काठमाडौंको पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसले कुल शुल्क करिब ८५ हजार र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसले झण्डै ९० हजार रुपैयाँ पुग्ने शुल्क संरचना सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंले त भर्नाकै क्रममा निर्माण कोष, विकास कोष, पुस्तकालय, स्वास्थ्य बीमा, खेलकुद जस्ता विविध शीर्षकमा अतिरिक्त रकम असुलिरहेको छ । जसको औचित्यमाथि विद्यार्थी संगठनहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

शुल्कको यही असमानता र विद्यार्थीको गुनासोका बारेमा डिग्री क्याम्पस विराटनगरका क्याम्पस प्रमुख एवं सह–प्राध्यापक ढकबहादुर मगर फरक तर्क राख्छन् । क्याम्पस प्रमुख मगरका अनुसार नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापकीय खर्च बढी हुने भएकाले यो शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।

‘हामीले एलएलबी कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि पूर्ण रूपमा नयाँ सुरुवात गरेका हौं । पुराना क्याम्पसहरू जस्तै धरानमा भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय र जनशक्ति पहिलेदेखि नै स्थापित छन् । त्यसैले त्यहाँ लागत केही कम हुन सक्छ,’ क्याम्पस प्रमुख मगरले भने, ‘तर, हाम्रोमा नयाँ कक्षाकोठा व्यवस्थापन, कानुनका लागि छुट्टै नयाँ पुस्तकालय स्थापना, पुस्तक खरिद र थप आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो शुल्क हामीले मनपरी ढंगले राखेका होइनौं । क्याम्पस सञ्चालन समिति, प्राध्यापक र सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफल तथा त्रिविको नियम र परिधिभित्रै रहेर तोकेका हौं । विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा र सेवा दिने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो र यसका लागि यो न्यूनतम शुल्क आवश्यक परेको हो ।’

अधिवक्ता एवं उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका पूर्वसचिव विनोदकुमार तिमल्सिना भने विश्वविद्यालयले शुल्कमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विराटनगरको डिग्री क्याम्पसमा एलएलबीको पढाइ सुरु हुनु समग्र कोशी प्रदेशकै लागि गौरवको कुरा हो । तर, एउटै विश्वविद्यालयको एउटै उपाधिका लागि विद्यार्थीले ठाउँ हेरेर तेब्बरसम्म बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरासर अन्याय हो । विश्वविद्यालय नियमनकारी निकाय हो, उसले शुल्कको एउटा अधिकतम सीमा तोक्नै पर्छ । अन्यथा, पैसा नभएकै कारण क्षमतावान् र जेहेन्दार विद्यार्थीहरू कानुन शिक्षाबाट वञ्चित हुनेछन् । जसले भोलिको न्याय सम्पादन क्षेत्रमै असर पुर्‍याउनेछ ।’

एलएलबी यस्तो विधा हो जसमा जागिरे, लोकसेवा तथा न्याय सेवाको तयारी गरिरहेका र मध्यमवर्गीय परिवारका विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढी हुन्छ । कोशी प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रबाट विराटनगर वा धरानमा पढ्नुपर्ने विद्यार्थीहरूका लागि यो शुल्क निकै महँगो साबित भएको छ । शुल्क मात्र नभएर सहरमा बस्दा लाग्ने कोठा भाडा, यातायात, महँगा पुस्तक र इन्टरनेटको खर्च जोड्दा तीन वर्षको कानुन अध्ययन लाखौं रुपैयाँ खर्चिलो बन्न पुग्छ । यही आर्थिक बोझका कारण कतिपय जेहेन्दार विद्यार्थीले बीचमै अध्ययन छाड्नुपर्ने वा चाहेको क्याम्पस रोज्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा र पाठ्यक्रममा कडा नियम लागू गरे पनि शुल्क निर्धारणमा भने क्याम्पसहरूलाई मौन स्वीकृति दिएको देखिन्छ । नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य योगराज दाहालका अनुसार विश्वविद्यालयले न्यूनतम र अधिकतम शुल्कको स्पष्ट मापदण्ड नबनाउँदा क्याम्पसहरूले आफ्नै ढंगले शुल्क तोक्ने गरेका छन् । यदि शुल्कको यो असमानतालाई समयमै रोक्न सकिएन भने आर्थिक रूपमा कमजोर तर प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू कानुन शिक्षाबाटै विमुख हुनेछन् र न्याय क्षेत्रमा धनी वर्गको मात्र पहुँच स्थापित हुने जोखिम बढ्ने विद्यार्थी नेता दाहालको भनाइ छ ।

विराटनगरमा कार्यक्रम विस्तार हुनु कानुन शिक्षाका लागि कोशी प्रदेशकै एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि अवसरसँगै गुणस्तर र समानता पनि जोडिएर आउनुपर्ने उनले बताए । अहिले कोशी प्रदेशदेखि काठमाडौंसम्मका कानुनका विद्यार्थी र सरोकारवालाहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकाय डिन कार्यालयसँग एकै स्वरमा शुल्कको सीमा तोक्न, भर्नाकै समयमा सबै शुल्क पारदर्शी बनाउन र शुल्क वृद्धिको प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा सबै क्याम्पसमा समान मापदण्ड लागू गर्न माग गरिरहेका छन् ।