प्राकृतिक सम्पदामाथिको अतिक्रमण रोक्नुपर्छ

विराटनगर औद्योगिक विकास, राजनीतिक जागरण र सांस्कृतिक विविधताका लागि परिचित सहर हो । तर, यसको अर्को महत्वपूर्ण पहिचान ऐतिहासिक पोखरी, जलाशय र तिनसँग जोडिएको प्राकृतिक सम्पदामा पनि निहित छ । सहरको विकाससँगै यी सम्पदामाथि बढ्दो अतिक्रमण र उपेक्षाले गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

पहिले सहरभरि फैलिएका दर्जनौं पोखरी अहिले सीमित संख्यामा खुम्चिएका छन् । बाँकी बचेका धेरै पोखरीको स्वरूपसमेत संकटमा परेको छ । यो अवस्था सम्पदा विनाशको विषय मात्र नभएर विराटनगरको इतिहास, वातावरण र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो ।

पोखरिया, राजा पोखरी, रानी पोखरी, हात्ती पोखरी र दूध पोखरीजस्ता जलाशय स्थानीय जनजीवन, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक परम्परासँग गहिरोसँग गाँसिएका छन् । यिनले विगतका पुस्ताको स्मृति बोकेका छन् र सहरको उत्पत्तिबारे प्रचलित कथनलाई जीवन्त राखेका छन् । यस्ता सम्पदाको संरक्षणले पर्यटन प्रवर्धन, सांस्कृतिक पहिचानको जगेर्ना र भावी पुस्तालाई इतिहाससँग जोड्ने अवसर प्रदान गर्छ । त्यसैले पोखरीलाई खाली जग्गा वा विकासको अवरोधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्न आवश्यक छ ।

पोखरीको महत्व सांस्कृतिक पक्षमा मात्र सीमित छैन । जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित सहरीकरणको बढ्दो प्रभावका बीच पोखरीहरू प्राकृतिक जल पुनर्भरणका प्रमुख आधार हुन् । तिनले वर्षाको पानीलाई जमिनभित्र सोस्न सहयोग गर्छन्, भूमिगत पानीको सतह सन्तुलित राख्छन् र डुबानको जोखिम कम गर्न योगदान पुर्‍याउँछन् । पोखरी मासिँदै जाँदा हिउँदमा पानीको अभाव र वर्षामा डुबान बढ्नु संयोग मात्र होइन । यो प्राकृतिक चक्रमा मानवीय हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।

नेपालको कानुनले सार्वजनिक जलाशय संरक्षणको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन फितलो हुँदा अतिक्रमण, फोहोर व्यवस्थापनको कमजोरी र अव्यवस्थित निर्माण कार्यले पोखरीलाई निरन्तर क्षति पुर्‍याइरहेको छ । अब कानुनलाई कागजमा सीमित नराखी प्रभावकारी अनुगमन, अभिलेखीकरण र अतिक्रमण हटाउने साहसिक कदम चाल्नुपर्छ । साथै, संरक्षणलाई सरकारी दायित्व नभई नागरिक अभियानका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।

विराटनगर महानगरपालिका र कोशी प्रदेश सरकारले संरक्षण र सौन्दर्यीकरणका योजना अघि सार्नु सकारात्मक संकेत हो । तर, यस्ता घोषणा दीर्घकालीन कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र निरन्तर निगरानीसँग जोडिए मात्र सार्थक हुनेछन् । विद्यालय, स्थानीय समुदाय र नागरिक समाजलाई सहभागी गराएर पोखरी संरक्षणलाई जनआन्दोलनकै स्वरूप दिन सकिन्छ ।

प्राकृतिक सम्पदा नष्ट भएपछि त्यसलाई पुनः पुरानै स्वरूपमा फर्काउन सम्भव हुँदैन । आज लिइने निर्णयले भोलिको विराटनगर कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्नेछ । इतिहास, वातावरण र जनजीवनका आधारस्तम्भ बनेका पोखरीहरू जोगाउनु विकासविरोधी कदम होइन । बरु दिगो र जिम्मेवार विकासको अनिवार्य सर्त हो । विराटनगरका प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्नु आजको पुस्ताको दायित्व र भावी पुस्ताप्रतिको कर्तव्य दुवै हो । त्यसैले विराटनगरका प्राकृतिक सम्पदामाथिको अतिक्रमण रोक्नुपर्छ । त्यसमा सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ ।