सर्वोच्चको ऐतिहासिक व्याख्या : विदेशीसँगको विवाहले नेपाली महिलाको वंशज नागरिकता खोसिँदैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकै आधारमा नेपाली महिलालाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ । अदालतले नेपाली बाबु वा आमाबाट जन्मिएको व्यक्ति हुनु नै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न पर्याप्त संवैधानिक आधार भएको स्पष्ट गर्दै विदेशीसँगको विवाहले त्यो अधिकार समाप्त नहुने ठहर गरेको हो ।

मकवानपुरकी सुकुमाया लामाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । अदालतले नागरिकताविहीनताको अवस्था सिर्जना हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।

Advertisement

संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) (ख) अनुसार कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ (१) (क) ले वंशजको नागरिकता लिन बाबु, आमा वा वंशजतर्फका तीन पुस्ताभित्रका नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि, सोही ऐनमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखिएको थियो । यही व्यवस्थाका कारण विदेशीसँग विवाह गरेका तर विभिन्न कारणले उनीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद भएका वा नेपालमै बसोबास गरिरहेका धेरै महिलाले नागरिकता लिन कठिनाइ भोग्दै आएका थिए ।

सुकुमाया लामाको पक्षबाट महिला कानुन तथा विकास मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा नेपाली महिलाको जन्म हुँदा बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेको प्रमाणित भएमा उनले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘निजको जन्म हुँदाका बखत बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्ती महिलाले वंशजको आधारमै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्छिन् ।’ अदालतले विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाको नागरिकता र उनका सन्तानको नागरिकताको विषय फरक–फरक कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत पर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेपछि उनका सन्तानले कानुनअनुसार अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने भए पनि स्वयं महिलाले आफ्ना नेपाली बाबुआमाबाट प्राप्त हुने वंशज नागरिकताको अधिकार गुमाउने अवस्था संविधानमा कतै पनि नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । पूर्णपाठमा अदालतले भनेको छ, ‘नेपाली बाबु–आमाबाट जन्मिएकी नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको कारणले मात्र वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक नमानिने व्यवस्था भएको पाइँदैन ।’

अदालतले नागरिकतालाई राज्य र नागरिकबीचको कानुनी सम्बन्धको आधार मान्दै नागरिकताविहीन अवस्था सिर्जना गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ । ‘हाम्रो संविधानले नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताविहीन बनाउने परिकल्पना गरेको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले संविधानमै पितृत्व वा मातृत्व नखुलेका नेपालभित्र फेला परेका व्यक्तिलाई समेत अस्थायी रूपमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको व्यक्तिलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने व्याख्या गरेको छ । यस मुद्दाकी निवेदक सुकुमाया लामाको जीवन नागरिकता नपाउँदाको कठिन संघर्षको उदाहरण बनेको छ ।

उनी १२ वर्षको उमेरमा २०५२ सालदेखि भारतमा सर्कसमा काम गर्न गएकी थिइन् । भारतमै साउद आलमसँग विवाह भयो र दुई छोरी जन्मिए । पछि पतिको मृत्यु भएपछि उनी दुई छोरीसहित नेपाल फर्किइन् ।

नेपाल फर्केपछि उनीसँग आफ्नै नागरिकता नभएकाले छोरीहरूको जन्मदर्ता गर्न समेत समस्या भयो । नागरिकताको प्रमाणपत्र अभावमा छोरीहरूको कानुनी पहिचानसमेत प्रभावित भयो ।

हेटौंडाको न्यूरेनी टोल विकास समितिले २०६८ सालमा नागरिकताको सिफारिस गरिदिन वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि वडा सचिवले कानुनमा व्यवस्था नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिइन् । त्यहाँबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि २०६८ साउन २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

रिट दायर गर्दा नेपालमा अन्तरिम संविधान लागू थियो । करिब १६ वर्ष लामो कानुनी संघर्षपछि उनले ४६ वर्षको उमेरमा वंशजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिन् । रिट दायर गर्दा उनी ३५ वर्षकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले सुकुमाया लामाका बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेको प्रमाणित भएमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई निर्देशन दिएको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले २०८२ जेठ १४ गते उक्त फैसला गरेको थियो ।

फैसलाअनुसार सुकुमाया लामाले २०८२ भदौमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी हुन् । सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्रै यस फैसलाको पूर्णपाठ नेपाल कानुन पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।