
एजेन्सी । भारतमा परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि प्रहरीले गरेको भनिएको बल प्रयोगको विषय अब भारतीय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी दुईवटा निवेदनमाथि जुलाई २७ मा सुनुवाइको तयारी गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त तथा न्यायाधीश जॉयमल्या बागची र भी मोहन सम्मिलित इजलाससमक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणनले विद्यार्थी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको भन्दै दर्ता भएका निवेदनको तत्काल सुनुवाइ आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनका अनुसार ती निवेदनमा विभिन्न राज्य सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ । दर्ता प्रक्रिया पूरा भइरहेकाले यसअघि सूचीमा नपरेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
शंकरनारायणनले देशका विभिन्न स्थानमा विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग भइरहेका समाचार निरन्तर सार्वजनिक भइरहेकाले अदालतले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले निवेदनलाई सुनुवाइका लागि सूचीमा राख्न आदेश दिएका हुन् ।
जुलाई २० मा संसद भवनतर्फ अघि बढ्न खोजेका हजारौँ विद्यार्थीले प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले सुरक्षाका लागि राखिएका ब्यारिकेड हटाउने प्रयास गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार र लाठीचार्ज गरेको थियो ।
प्रदर्शनपछि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका विभिन्न भिडियोमा विद्यार्थीमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, दिल्ली प्रहरीले भिडको एक समूह हिंसात्मक बन्दै ढुंगामुढा गर्न थालेपछि मात्र बल प्रयोग गरिएको भन्दै आफ्नो कारबाहीको बचाउ गरेको छ ।
यसैबीच, जन्तर–मन्तरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले पेलेट गनसमेत प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ । एक प्रदर्शनकारीको शरीरमा पेलेट लागेको चिकित्सकीय प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उक्त विषयले थप चर्चा पाएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइले प्रहरीको कारबाही कानुनी र उचित थियो वा थिएन भन्ने विषयमा थप स्पष्ट हुनेछ ।

























