निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशदेखि बढुवासम्म नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर, सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, सरुवा र बढुवासहितका विषयमा विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि भने निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ।

५५ वर्ष उमेर पुगे पनि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीको हकमा भने हाल कायम सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेरसम्मको सेवा सुविधाकै आधारमा अवकाश पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट समेत सहमति प्राप्त भइसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए।

उनका अनुसार एकपटकको संक्रमणकालीन व्यवस्थाका कारण ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीले तीन वर्षको सेवा सुविधा गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने छैन। हालको निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। नयाँ विधेयकमार्फत एकपटकका लागि ५५ वर्षको उमेर हद लागू गर्ने र त्यसपछि अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको हो।

मस्यौदामा कर्मचारीका सेवा सर्त र सुविधासँग सम्बन्धित विषयलाई समेत ध्यान दिइएको छ। विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको नियुक्तिका बेला लागू रहेका तलब, उपदान, निवृत्तिभरण तथा अन्य सेवा सुविधामा कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। सोही कानुनी व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर नयाँ प्रावधान अघि सारिएको पूर्वसचिव विमल वाग्लेले बताए।

उनका अनुसार ५५ वर्षमै अवकाश दिने व्यवस्था लागू गर्दा हालको कानुनअनुसार कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवासुविधामा असर नपर्ने गरी संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। विधेयकको मस्यौदामा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थासमेत समेटिएको छ। त्यसअनुसार निश्चित मितिभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीका लागि ६० वर्ष र त्यसपछि सेवामा प्रवेश गरेकाका लागि ५८ वर्षको उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि सेवा अवधि कायम गर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले विधेयकको मस्यौदा भदौ २४ गते लोक सेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाएको छ। आयोगले कर्मचारीका सेवा सर्तसँग सम्बन्धित विषयसहित विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि कानुनी परामर्श गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले बताए। आयोगले कर्मचारीको वृत्ति विकास, पेसागत सुरक्षा, प्रशासनिक निष्पक्षता र तटस्थता, पदपूर्ति, बढुवा प्रक्रिया तथा प्रतिशत, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायत विषयमा समेत सुझाव दिने तयारी गरेको छ।

सरकारले विधेयकलाई चालु प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमै दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि सरोकारवाला निकायसँग राय तथा परामर्श लिने काम भइरहेको छ। यसअघि संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगे पनि अघि बढ्न सकेको थिएन। संविधान जारी भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा संघीय प्रशासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था अझै संक्रमणमै छ।