निर्वाचन मुद्दामा दोषी ठहर : १८ महिना कैद सजायमा छुट दिएर तीन वर्षका लागि निलम्बित

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योल निर्वाचन अभियानका क्रममा झुटा अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् ।

सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले उनलाई १८ महिनाको कैद सजाय सुनाए पनि उक्त सजायमा छुट दिएर तीन वर्षका लागि निलम्बन गरेको छ । यसका कारण उनी तत्काल जेल जानुपर्ने अवस्था भने रहने छैन ।

Advertisement

अदालतले युनका अभिव्यक्तिले मतदाताको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय प्रक्रियामा असर पारेको निष्कर्ष निकाल्दै निलम्बित कैद सजाय सुनाएको हो । युनले भने आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनका कानुन व्यवसायीले अदालतले तथ्य र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका छन् ।

माथिल्लो अदालतबाट पनि फैसला सदर भए युनले सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको करिब ४० अर्ब वोन बराबरको चुनावी खर्च फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले सरकारी चुनावी खर्च पाउने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन कानुन उल्लंघनमा दोषी ठहरिएर निश्चित सीमाभन्दा बढी सजाय वा जरिबाना भए त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अदालतका अनुसार युनले जनवरी २०२२ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा आफू र एक भविष्यवक्ताबीचको सम्बन्धका बारेमा गलत अभिव्यक्ति दिएका थिए । ती व्यक्ति पछि युनकी पत्नी किम केओन ही र युनिफिकेसन चर्चबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको तथा राजनीतिक लाभका लागि घुससम्बन्धी आरोपमा दोषी ठहर भएका थिए ।

त्यस्तै, डिसेम्बर २०२१ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि युनले आफू राज्य अभियोजक हुँदा भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा रहेका एक पूर्वकर अधिकारीलाई प्रतिरक्षा कानुन व्यवसायीसँग परिचय गराएको आरोप अस्वीकार गर्दै झुटो बयान दिएको अदालतले ठहर गरेको छ । यो फैसला हिरासतमा रहेका युनविरुद्ध दायर सात आपराधिक मुद्दामध्ये एक हो ।

उनी सन् २०२४ डिसेम्बरमा मार्सल ल घोषणा गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटका कारण सन् २०२५ अप्रिलमा राष्ट्रपतिको पदबाट हटाइएका थिए । युनमाथि विद्रोहलगायत गम्भीर अभियोगसमेत लागेका छन् । असफल रूपमा सत्ता नियन्त्रणको प्रयाससँग सम्बन्धित विद्रोह मुद्दामा उनलाई यसअघि आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो । जसविरुद्ध उनले पुनरावेदन गरेका छन् ।

यसै जुलाईको सुरुमा दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले मार्सल ल घोषणा गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को वैधानिक छलफल नगरेको तथा आफूलाई पक्राउ गर्ने प्रयासको प्रतिरोध गरेको मुद्दामा सुनाइएको सात वर्षको जेल सजायसमेत सदर गरेको थियो । युनले सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को राति अचानक मार्सल ल घोषणा गरेका थिए ।

तर, केही घण्टामै सांसदहरूले राष्ट्रियसभाबाट उक्त निर्णय खारेज गरेपछि सरकारले आदेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । यही घटनालाई दक्षिण कोरियामा पछिल्ला दशककै गम्भीर राजनीतिक संकटको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ ।