बजारको बेथिति अन्त्य गर्न उपभोक्ता जागरण अभियानको १६ बुँदे सुझाव 

काठमाडौं । बजारमा व्याप्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री, जथाभाबी मूल्य निर्धारण र सेवा क्षेत्रमा बढ्दो ठगी नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता जागरण अभियान (नेपाल) ले सरकारलाई १६ बुँदे सुझाव बुझाएको छ । उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि कानुनी र संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अभियानले सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई मार्ग चित्रसहितको सुझाव पत्र बुझाएको हो ।

अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’ नेतृत्वको टोलीले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद दवाडी, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक मोतीराम सापकोटा र संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहवर अन्सारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटी सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

Advertisement

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ सम्ममा १६६ वटा कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा अभियानले यसलाई ‘उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली’ सुदृढ गर्ने सुनौलो अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ । वर्तमान ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ मा रहेका कमजोरीका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा लागू हुन नसकेको अभियानको ठहर छ ।

सुझाव पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘बजारको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन भएको छ, तर हाम्रो नियमन प्रणाली र कानुनी संरचना पुरानै ढर्राको छ । जबसम्म संरचनागत सुधार हुँदैन, तबसम्म उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने सुनिश्चितता हुँदैन ।’

अभियानले उपभोक्ता अदालतलाई थप शक्तिशाली र निष्पक्ष बनाउन विशेष प्रस्ताव गरेको छ । बजार अनुगमन गर्ने निकायले अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्ने तर फैसला, जरिवाना र सजाय गर्ने पूर्ण अधिकार उपभोक्ता अदालतलाई मात्र दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । साथै, खाद्य, औषधि, सूचना प्रविधि र बैंकिङ जस्ता प्राविधिक विषयका विवाद समाधानका लागि अदालतमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

२०७५ को ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को समन्वयकारी भूमिका हटाउँदा जिल्ला तहमा नियमन फितलो भएको भन्दै अभियानले प्रजिअको नेतृत्वमा जिल्ला बजार अनुगमन समन्वय समिति पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको छ । यसले तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बिच समन्वय बढाई अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

हालको अनुगमन मुख्यतः दाल, चामल र तेल जस्ता वस्तुमा मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै अभियानले सेवा क्षेत्रमा हुने ठगीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, बिमा, यातायात, दूरसञ्चार र ई–कमर्स जस्ता क्षेत्रमा उपभोक्ताका गुनासा चुलिएकाले यी क्षेत्रलाई पनि नियमित अनुगमनको प्राथमिकतामा राख्न १६ बुँदे सुझावमा उल्लेख छ ।

नेपालमा चाडपर्वका बेला मात्र बजारमा सक्रिय हुने सरकारी प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्दै वर्षभरि नै कार्य योजना बनाएर अनुगमन गर्न अभियानको माग छ । साउन महिनाभित्रै वार्षिक कार्य योजना र चाडपर्व लक्षित बजार हस्तक्षेप योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उनीहरूले जरिवाना र कैद सजायका प्रावधानलाई कानुनको सिद्धान्त र व्यवहारिकताका आधारमा परिमार्जन गर्ने, बजारमा अनिवार्य बिल जारी गर्ने प्रणाली र चित्त नबुझेमा वस्तु फिर्ता गर्न पाउने अधिकारलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, उपभोक्ताका उजुरी दर्ता र क्षतिपूर्तिको प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता सुझाव दिएका छन् ।

सुझाव पत्र बुझाउने टोलीमा अभियानका उपाध्यक्ष रोहित दाहाल, महासचिव चिन्तामणि पराजुली र केन्द्रीय सदस्य मुरारी वस्ती लगायतको सहभागिता थियो । उपभोक्ताको विश्वास नै स्वस्थ बजारको आधार भएकोले सरकारले यी सुझावहरूलाई आगामी कानुनी संशोधनमा समेट्नेमा अभियानले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।