
काठमाडौं। नीतिगत सुधारको माग गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक नपठाउने घोषणा गरेको छ। संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी १५ वटा माग सम्बोधन नभएसम्म विदेश पठाउने सबै प्रक्रिया स्थगित गरिएको जनाएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वर्तमानलाई शून्य समय मानेर तत्काल श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने बताए। सरकारले माग सम्बोधन गरेपछि मात्र पुनः व्यवसायमा फर्किने उनले स्पष्ट पारे।
विशेष परिस्थितिमा कारबाहीमा परेका इजाजतपत्रवालाको कारबाही फिर्ता, वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ समयानुकूल संशोधन, श्रमिकको वास्तविक लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका छन्। श्रम गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण, नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौता, जापानको ईएसडी कार्यक्रम, दक्षिण कोरियाको ई-सेभेन भिसा तथा युरोपका श्रम बजारमा पहुँच विस्तारलगायतका विषयमा सुधार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यसैगरी खुला भएका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग प्रभावकारी श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरीका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने र उजुरी छिटो तथा निष्पक्ष रूपमा टुङ्ग्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ। श्रम स्वीकृति तथा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, युएईको प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, साउदी अरेबियाको एसभीपी र बायोमेट्रिक प्रणाली तथा मलेसियाको भर्ती प्रक्रियामा रहेको एकाधिकार अन्त्य गर्न कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने माग पनि व्यवसायीले गरेका छन्।
संघले वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी र काउन्सेलरको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। यसका साथै प्रत्येक पाँच वर्षमा मापदण्डका आधारमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न, व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीमा ब्याज उपलब्ध गराउन तथा अनधिकृत लेनदेन र मिटरब्याज नियन्त्रण गर्दै श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

























