
एजेन्सी। अमेरिकाको म्यानहटनस्थित संघीय अदालतले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गरेको छ।
दक्षिणी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले शुक्रबार उक्त नीति कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा रोक्ने वैधानिक अधिकार नभएको बताएकी हुन्।
न्यायाधीश वर्गासका अनुसार राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा रोक्ने नीति अमेरिकी संघीय आप्रवासन कानुनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको छ।
जनवरीदेखि लागू भएको उक्त नीतिबाट ब्राजिल, कोलम्बिया, उरुग्वे, बोस्निया, अल्बानिया, पाकिस्तान र बंगलादेशसहित अफ्रिका, पश्चिम एसिया तथा क्यारेबियन क्षेत्रका धेरै देशका नागरिक प्रभावित भएका थिए।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ती देशका नागरिक अमेरिकामा सरकारी स्रोतमा निर्भर हुन सक्ने जोखिम उच्च रहेको दाबी गर्दै भिसा रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर, आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी समूहहरूले उक्त नीतिविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा र आप्रवासन नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न देशमाथि यात्रा तथा भिसासम्बन्धी प्रतिबन्ध कडा बनाउँदै आएको छ।
अदालतको पछिल्लो फैसलालाई ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिमाथि महत्वपूर्ण कानुनी झट्काका रूपमा हेरिएको छ।



















