गरिमा चौधरी प्रकरण: सरकार र पीडित परिवारबीच ३ बुँदे सहमति

काठमाडौं । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।  शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि दुवै पक्षले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

दुवै पक्षबीच भएको सहमतिमा जघन्य आपराधिक घटनामा मौजुदा कानुनमा रहेको सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कानुन मन्त्रालयले सात सदस्यीय  ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सम्झनामा सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने र पीडित परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि कार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ।

Advertisement

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन मन्त्री साेविता गौतम, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सिता बादी र कृषि मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडितका तर्फबाट बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो सहमतिसँगै घटनाको न्यायिक प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन र पीडित परिवारको भावनालाई सम्बोधन गर्न राज्यले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।