
काठमाडौं। विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले महसुल घटाउने तयारी थालेको छ।
विद्युत् महसुल पुनरावलोकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गत साउन १३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो। तर, तोकिएको समय साउन २८ गते सकिए पनि समितिले हालसम्म प्राधिकरण वा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।
अध्ययन पूरा नभएपछि समितिको म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ। समितिका संयोजक शाहीका अनुसार अध्ययनका लागि केही साता थप समय लिएर मात्र महसुल निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। ‘१५ दिनको समय तोकिएको थियो, तर सबै काम सम्पन्न नभएकाले अझै केही साता समय थपेर अध्ययन पूरा गरेपछि मात्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ,’ शाहीले भने।
उनका अनुसार समितिका हालसम्म दुईवटा बैठक बसेका छन्। समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको छ। उद्योगहरूलाई समेत सहुलियत दिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् सस्तो दरमा उपलब्ध गराएर उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने र त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्याउने विषयमा समेत समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।
‘सिजनल ट्यारिफ लागू गर्दा दर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा महसुल धेरै घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि थोरै भए पनि राहत महसुस हुने गरी सहुलियत दिने पक्षमा हामी छौँ,’ शाहीले भने। वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने र त्यसबाट प्राधिकरणले मासिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्दै उनले मौसमी महसुल प्रणालीमार्फत उपभोक्ता तथा उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराएर खपत बढाउने तयारी भइरहेको बताए।
विद्युत् महसुललाई समयसापेक्ष बनाउने तथा सरोकारवालालाई सहुलियत दिने विषयमा समितिले गृहकार्य तीव्र बनाएको उनको भनाइ छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) बीचको समन्वयमा केही प्राविधिक ढिलाइ भए पनि महसुल पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको शाहीले जानकारी दिए।



















