
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ‘कोशी प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०८३’ निर्माणका लागि सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनाले कानुनले बाध्यकारी व्यवस्था गरे मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने बताइन् । उनले प्राप्त सुझावका आधारमा प्रभावकारी ऐन बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयकी प्रवक्ता दुर्गा बराल भण्डारीले सुझाव संकलन लगत्तै ऐन लेखन र परिमार्जनको काम सुरु हुने बताइन् ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक पूर्वाधारमा अपाङ्गतामैत्री संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले केवल कानुन बनेर मात्र नहुने भन्दै कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट बजेट, अनुगमन संयन्त्र र न्यायमा सहज पहुँचको व्यवस्था ऐनमै समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संविधानको धारा १८, ३१ र ४२ ले सुनिश्चित गरेका समानता र सामाजिक न्यायका हकलाई प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गर्न यो प्रस्तावित ऐन महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा अपाङ्गताका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था, कानुन व्यवसायी र सरकारी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।



















