रसुवा बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको तलब कट्टा गरिने, ३६ करोड रुपैयाँ जुट्ने

काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितहरूको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय निजामती कर्मचारीहरूको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको २ देखि १० दिनसम्मको पारिश्रमिक कट्टा गरी करिब ३६ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्न लागिएको हो ।

Advertisement

नुवाकोटको बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारमा मुख्यसचिव र विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आपत्कालीन बैठक बोलाएका थिए । सोही बैठकले कर्मचारीको श्रेणीअनुसार निश्चित दिनको तलब योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन, घाइतेहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचार गर्न र विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत सामग्री पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् । विशेष गरी विस्थापितहरूका लागि निर्माण गरिएका राहत क्याम्पहरू पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र सफा हुनुपर्ने, व्यक्तिगत गोपनीयताको पालना सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई विशेष सुरक्षा र सम्मानका साथ राख्न प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनानुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भदौ महिनाको तलबबाट श्रेणीविहीन कर्मचारीको २ दिन, राजपत्र अनंकितको ५ दिन, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीको ७ दिन तथा प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ जुट्ने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई समेत सोहीबमोजिम कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई चुस्त बनाउन कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काममा खटाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक काम बाहेक कर्मचारीहरूको काज खटाउन र बिदा स्वीकृत गर्न रोक लगाइएको छ । हाललाई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर गरिने गोष्ठी, सेमिनार र तालिमहरू समेत स्थगित गरिएको छ ।

यसैगरी, बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका सडक, पक्की पुल, विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चारलगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाहरू तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई युद्ध स्तरमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।