‘ग्लोबल वार्मिङ’ गर्ने देशहरूले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ

नेपालमा हिमताल फुटेर आएको हिमाली सुनामीको त्रासदीले अहिले सिङ्गो विश्वको ध्यान खिचेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपालजस्ता साना र कमजोर मुलुकले चुकाउनुपरिरहेको छ । प्रदूषण फैलाउने धनी तथा औद्योगिक देशहरूले नेपाललाई क्षतिपूर्ति र पेनाल्टीबापत ठूलो रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अब नेपालीले विश्व मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको छ ।

तिब्बतमा हिमताल फुट्दा र तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिएर आएको बाढीले नेपालमा निम्त्याएको विनाश सामान्य प्राकृतिक प्रकोप मात्र होइन । सुनामीजस्तै वेगमा पहाडी उपत्यकामा पसेको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । ६ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेको र हजारौँ अझै बेपत्ता रहेको यो त्रासदीमा २२ भन्दा बढी देशका विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएका छन् । त्यसैले यसको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित छैन, विश्वकै ध्यान तानिएको छ ।

Advertisement

संसारका १४ वटा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमध्ये अधिकांश नेपाल र आसपासका हिमाली क्षेत्रमा छन्। यसबाहेक कैयौँ अग्ला हिमशिखर र हिमताल यही क्षेत्रमा छन् । हिउँको काखमा रहेका यस्ता हिमतालका प्राकृतिक बाँध फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशको शृङ्खला सुरु हुन्छ । जलवायु वैज्ञानिकहरूले बढ्दो तापक्रमका कारण आगामी दिनमा हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट र त्यसबाट उत्पन्न बाढीको जोखिम अझ बढ्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

यस संकटको मुख्य जड जलवायु परिवर्तन हो । पछिल्ला दशकमा पृथ्वीको औसत तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा परेको छ । तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी र हिउँ तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका छन् । त्यसबाट हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा प्राकृतिक बाँध कमजोर हुने र जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।

ग्लोबल वार्मिङको मुख्य कारण वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड र अन्य हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन हो । कोइला, खनिज तेल तथा ग्यासको बढ्दो प्रयोग, तीव्र औद्योगिकीकरण र वन विनाशले पृथ्वीको तापक्रम बढाइरहेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी विश्वका ठूला औद्योगिक अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको हो । चीन, अमेरिका, भारत र युरोपेली सङ्घका देशहरूले विश्वको ठूलो हिस्सा कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । उनीहरूको औद्योगिक विकास र उत्सर्जनको असर भने नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने देशहरूले भोगिरहेका छन् ।

यहीँबाट वातावरणीय न्यायको प्रश्न उठ्छ । जसले बढी प्रदूषण गरेको छ, उसले त्यसबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी पनि बढी लिनुपर्छ। नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्तै न्यून छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा आउने बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी र अन्य विपद्को जोखिम नेपालले बढी भोगिरहेको छ । सीमित स्रोत र सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले अरूले सिर्जना गरेको संकटको मूल्य चुकाइरहनु चरम अन्याय हो ।

विकसित देशहरूले जलवायु वित्तमार्फत विकासशील देशलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर प्रतिबद्धताअनुसारको रकम पूर्ण रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन । कार्बन बजार र वन संरक्षणमार्फत नेपालले पनि केही रकम प्राप्त गर्न थालेको छ । तर हिमाली विपद्बाट हुने सम्भावित मानवीय र पूर्वाधार क्षतिको तुलनामा यस्तो सहयोग नगण्य छ ।

त्यसैले नेपालले अब जलवायु क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ दरिलो रूपमा उठाउनुपर्छ । ठूला कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि नियमित र सुनिश्चित क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्नुपर्छ । यो कुनै दया वा अनुदानको विषय होइन । यो वातावरणीय न्यायको प्रश्न हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना र पेरिस सम्झौतामा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् नोक्सानी तथा क्षतिको विषय समेटिएको छ। तर यस्ता प्रावधान सम्झौता र घोषणामै सीमित हुनु हुँदैन । जलवायु परिवर्तनका कारण ध्वस्त भएका गाउँबस्ती पुनर्निर्माण, पूर्वाधारको पुनःस्थापना तथा आपत्कालीन उद्धार र राहतका लागि आवश्यक स्रोत वास्तविक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कूटनीतिक पहल अझ तीव्र बनाउन आवश्यक छ ।

पृथ्वीलाई दूषित बनाउने ठूला अर्थतन्त्रहरूले आफूले सिर्जना गरेको वातावरणीय संकटको मूल्य तिर्नुपर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्थायी र नियमित क्षतिपूर्ति कोषको माग गर्नुपर्छ । ‘प्रदूषण गर्नेले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएन भने जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका नेपालजस्ता मुलुकले हरेक वर्ष बढ्दो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ ।

हिमाली क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो विपद् नेपालका लागि मात्र चेतावनी होइन, विश्व समुदायका लागि पनि गम्भीर सन्देश हो । अब जलवायु परिवर्तनबारे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मात्र होइन, त्यसबाट भइरहेको वास्तविक क्षतिको जिम्मेवारी लिने समय आएको छ । नेपालले यही मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुर्‍याउनुपर्छ ।