
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउन सरकारले २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउने भएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना र प्रभावित क्षेत्रको तत्काल व्यवस्थापन, अत्यावश्यक सेवा पुनःसञ्चालन तथा पुनःस्थापनाका लागि कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले सडक, पुल, झोलुंगे पुल, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य, पुनर्वास र भग्नावशेष व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछ ।
कार्यदलले बाढीबाट भएको क्षति र सम्भावित जोखिमको प्राविधिक तथा वस्तुगत मूल्यांकन गर्नेछ । प्रभावित परिवार, संरचना र क्षेत्रलाई जोखिम तथा आवश्यकताको आधारमा वर्गीकरण गरी तत्काल गर्नुपर्ने आपत्कालीन काम पहिचान गरिनेछ ।
त्यसपछि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना तयार गरी आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री र बजेटको आवश्यकता निर्धारण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पुनःस्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय गरिनेछ ।
सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरी कामको नियमित अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ । पुनर्निर्माण गर्दा भूगर्भीय अवस्था, बाढी, पहिरो, जलवायु परिवर्तनलगायत जोखिमलाई ध्यानमा राखिनेछ ।
विगतको भन्दा सुरक्षित र दिगो संरचना निर्माण गर्ने ‘पहिलेभन्दा अझ राम्रो पुनर्निर्माण’को अवधारणा लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । दोहोरो लगानी र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणाली प्रयोग गरिनेछ ।
आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलले पुनःस्थापनाका क्रममा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र कार्यप्रगतिसहित नियमित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
कामको अनुगमन, मूल्यांकन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुका साथै आगामी दिनमा हुन सक्ने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझावसमेत दिनेछ । मन्त्रालयले सबै तहका निकायबीच समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रका अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःसञ्चालन गर्दै बाढीपीडित नागरिकलाई सकेसम्म छिटो सामान्य अवस्थामा फर्काउने लक्ष्य राखेको छ ।

























