रसुवागढी र तातोपानी प्रभावित भएपछि कोरला नाकामा बढ्यो व्यापारिक चाप

मुस्ताङ । रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी नाका बाढीका कारण प्रभावित भएपछि चीनबाट नेपालमा सामान भित्र्याउने वैकल्पिक मार्गका रूपमा मुस्ताङको कोरला नाका प्रयोग हुन थालेको छ ।

रसुवामा आएको बाढीपछि मात्रै चीनबाट सामान बोकेका १०८ वटा मालवाहक कन्टेनर कोरला नाकातर्फ गएको सशस्त्र प्रहरी मुस्ताङका सूचना अधिकारी विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । मुख्य उत्तरी नाकाबाट हुने आयात प्रभावित भएपछि चीनबाट आएका कन्टेनर काठमाडौं हुँदै कोरला नाकातर्फ पठाउन थालिएको हो ।

Advertisement

पछिल्लो समय कोरला नाकामा मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन बढेसँगै भन्सार तथा अन्य पूर्वाधारमा समेत थप चाप पर्न थालेको छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत विदुर चुडालका अनुसार हाल दैनिक १० देखि १२ वटा कन्टेनर जाँचपास भएर नाका पार गरिरहेका छन् ।

रसुवागढी र तातोपानी नाका लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेर त्यहाँको व्यापारिक चाप कोरला नाकातर्फ मोडिए दैनिक करिब एक सय कन्टेनर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । तर, अहिले उपलब्ध जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारबाट त्यस्तो ठूलो चाप व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने चुडालको भनाइ छ ।

कोरला नाकामा बढ्दो व्यापारिक गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै सडक, भन्सार, पार्किङलगायतका पूर्वाधार तत्काल विस्तार गर्नुपर्ने पूर्वसंघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए । विशेषगरी आगामी दसैं–तिहारलाई लक्षित गरेर खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन कोरला नाकाबाट हुने आयातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तुलाचनले रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट सामान आयात प्रभावित भएको अवस्थामा कोरला नाका चीनसँगको व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक मार्गका रूपमा देखिएको बताए । उनका अनुसार अहिलेको परिस्थितिले कोरला नाकाको व्यापारिक सम्भावनासमेत थप स्पष्ट पारेको छ ।

‘अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा कोरला नाका वैकल्पिक मात्रै नभएर आगामी दिनमा चीनसँगको व्यापारको महत्त्वपूर्ण नाका बन्न सक्छ,’ तुलाचनले भने, ‘त्यसका लागि सडक, भन्सार र पार्किङलगायतका पूर्वाधार समयमै तयार गर्नुपर्छ।’ बाढीका कारण मुख्य उत्तरी नाकामा परेको असरले कोरला नाकामा व्यापारिक गतिविधि बढाएसँगै यसको क्षमता र पूर्वाधारको अवस्था पनि परीक्षणमा परेको छ ।

दसैं–तिहारका लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति र चीनबाट हुने नियमित आयातलाई सहज बनाउन सरकारी निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित पक्षबीच तत्काल समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।