भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीलाई कर, कर्जा र बीमामा विशेष सहुलियत

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पुनरुत्थानका लागि कर छुटदेखि कर्जा पुनर्संरचना र बीमा दाबीको शीघ्र भुक्तानीसम्मको विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई विभिन्न कर तथा महसुल छुट, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, ब्याज सहुलियत, बीमा दाबीमा अग्रिम भुक्तानी तथा स्थानीय करमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो ।

बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्‍याएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका नयाँ साधन आयात गर्दा सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने भएको छ। नष्ट भएका प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको सट्टा सोही प्रकृतिका उपकरण आयात गर्दा पनि क्षतिको सीमासम्म भन्सार महसुल छुट दिइनेछ । भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि गन्तव्यमा पुग्नुअघि बाढीका कारण वस्तु नष्ट भएमा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिका वस्तु आयात गर्दा पहिले बुझाएको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

Advertisement

बाढी प्रभावित करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने कर विवरण तथा कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ। क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सम्पत्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर दाबी समायोजनलाई सरल बनाउने तथा पूर्ण रूपमा क्षति भएको सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनमा एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बाढी प्रभावित व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत सार्न सकिनेछ। प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गरिने भएको छ ।

क्षतिग्रस्त सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण पुनः खरिदका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, बीमा दाबी प्रक्रिया छिटो बनाउन प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा बीमकले अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्बीमकले पनि बीमकलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।