
धनकुटा । धनकुटाको पाख्रीबासमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो।
करिब ५४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको औद्योगिक ग्राममा हालसम्म एक करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। पहिलो चरणमा एक करोड २५ लाख रुपैयाँको ठेक्का लागेर निर्माण सुरु गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित एक करोड रुपैयाँ बजेटबाट धनकुटाकै निर्माण कम्पनीले काम थालेको थियो।
हालसम्म एउटा हलसहित चार कोठाको दुईतले भवन निर्माण भएको छ। भवनको काम सकिए पनि अन्य आवश्यक संरचना निर्माणका लागि बजेट नआएपछि काम रोकिएको हो। निर्माणस्थलमा अहिले दुबो र झारपात पलाएर झाडी बनेको छ। बनेका संरचनाको समेत संरक्षण हुन नसक्दा समयसँगै जीर्ण हुने जोखिम बढेको छ।
संघीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ नीतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजनामा यो ग्राम निर्माण सुरु गरिएको हो। स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको उपयोग गर्दै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अघि सारिएको थियो।
११७ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको औद्योगिक ग्राम निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेपछि राज्यको लगानी खेर जाने जोखिम देखिएको छ। दोस्रो चरणमा निर्माण कम्पनीले भ्याटसहित ३९ लाख ६८ हजार १५३ रुपैयाँमा ठेक्का लिएर काम अघि बढाएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८१ जेठ १८ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्धारित समयभन्दा करिब चार महिना ढिलो गरी काम सकिएको थियो।
निर्माण सम्पन्न भएको करिब दुई वर्ष बितिसक्दा पनि औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय बाबुराम भण्डारीले बताए। ‘राज्यको लगानी यसरी खेर जानु दुःखद हो। निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सके स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ र प्रविधिको सदुपयोग हुनुका साथै स्थानीयले रोजगारी पनि पाउने थिए’, उनले भने।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आए स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बेरोजगार युवा–युवतीलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले संघीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको अवधारणा अघि सारेको थियो। तर, कतिपय स्थानमा संरचना निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले ठूलो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएका संरचनालाई अलपत्र छाड्न नहुने बताए। उनले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक नीति नबनाउँदा समस्या भएको बताए।



















