पूर्वप्रधान न्यायाधीशको पक्राउप्रति मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको आपत्ति

काठमाडौं । पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा (जबरा)लाई मध्यरातमा निवासबाट पक्राउ गरी सोधपुछ गरिएको घटनाप्रति मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश राणालाई असोज १० गते मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको र असोज ११ गते दिनभर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा सोधपुछ गरिएको भन्दै उनीहरूले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राणालाई पक्राउ पुर्जी बिना प्रहरी नियन्त्रणमा लिइनु गैरकानुनी तथा मानव अधिकारका आधारभूत मान्यताविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।

Advertisement

नेपाल प्रहरीले राणालाई जेनजी समूहबाट हुनसक्ने सुरक्षा थ्रेटका आधारमा सुरक्षित स्थानमा राखिएको दाबी गरे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले कुनै पनि बहानामा गैरकानुनी तथा स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्न अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

राणाको पक्राउपछि उनको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य नेतृत्वको टोलीलाई भेट्न नदिइएको घटनाप्रति पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रहरीको उक्त व्यवहारले संविधानको धारा २४९ (३) तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (क)मा उल्लेखित प्रावधान उल्लंघन भएको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रहरीको व्यवहार र कार्यशैलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संविधान तथा कानुनले तोकेको दायित्व निर्वाह गर्न अवरोध सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्वेच्छाचारी पक्राउ र गिरफ्तारी कुनै पनि अवस्थामा कानुनसम्मत हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले यस्तो कार्यबाट नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६ को समेत उल्लंघन हुने बताएका छन् ।

कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्न संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारका सर्वव्यापी मान्यताको पालना हुने वातावरण बनाउन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाह गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्न र आयोगको अनुगमनका क्रममा निर्वाध पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, रमेश अधिकारी, अभिषेक अधिकारी, सोम निरौला, अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुसाल, भोला भट्टराई, कृष्ण गौतम, रियाव बानियाँ, सुशील विक, अस्मिता सापकोटा, नीतु पोखरेल र श्यामकुमारी साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।