प्लास्टिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला तथा एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य सामग्रीको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध देशभर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको रिटमा गत असार २५ गते फैसला गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

सर्वोच्चले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका र सरकारले गरेका नीतिगत व्यवस्थालाई कागजमै सीमित नराखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले संविधानको धारा ३० ले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणको हकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसँग जोड्दै वातावरण संरक्षण वर्तमान पुस्ताको मात्र नभई भावी पुस्ताको समेत अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ।

Advertisement

प्लास्टिक उद्योगीहरूले व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा प्रतिबन्धले असर गरेको जिकिर गरे पनि सर्वोच्चले सार्वजनिक स्वास्थ्य र हितमा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधि रोक्न राज्यले कानुनबमोजिम नियमन वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने स्पष्ट पारेको छ। ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकमा लगाइएको रोक व्यवसायको पूर्ण निषेध नभई वातावरणीय हितका लागि गरिएको उचित र समानुपातिक नियमन भएको अदालतको ठहर छ। सर्वोच्चले ‘प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्तअनुसार विस्तारित उत्पादक दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। हाल उत्पादकले जम्मा १० प्रतिशत प्लास्टिक फोहोर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था अपर्याप्त रहेको भन्दै पुनः प्राप्ति तथा पुनर्चक्रणको लक्ष्य कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा प्लास्टिक उत्पादक तथा आयातकर्ताको केन्द्रीकृत डाटाबेस तयार गरी अनिवार्य दर्ता, उत्पादन अभिलेख र वार्षिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। प्लास्टिक प्याकेजिङ तथा कन्टेनर प्रयोग गर्ने उद्योगलाई समेत विस्तारित उत्पादक दायित्वको दायरामा ल्याउन आवश्यक अध्ययन र तयारी गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्य विभाजन र वित्तीय जिम्मेवारी तोकी प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि नमुना कानुन बनाउन, स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन तथा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्न आदेश दिइएको छ।

४० माइक्रोन वा सोभन्दा बाक्लो तथा वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीगत अनुदान तथा कर र भन्सार सहुलियत उपलब्ध गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ। प्रतिबन्धको प्रभावमा परेका उद्योगलाई संक्रमणकालीन सहजीकरण गर्नसमेत अदालतले निर्देशन दिएको छ। विस्तारित उत्पादक दायित्वको लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योगलाई जरिवाना वा अनुमति निलम्बनसम्मको कारबाही गर्न, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण र प्लास्टिक पुनर्चक्रणको प्रणाली विकास गर्न तथा नदी, वनलगायत क्षेत्रमा प्लास्टिक फाल्ने वा विसर्जन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

प्लास्टिकजन्य फोहोर नदी हुँदै समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले त्यसबाट हुने वातावरणीय तथा सामुद्रिक जैविक विविधताको क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति र कार्ययोजना बनाउनसमेत अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, प्लास्टिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको प्रगति विवरण नियमित रूपमा अदालतमा पेस गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ। यसअघि प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न दिइएको आदेशलाई संस्थागत गर्दै अब प्रत्येक छ महिनामा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।