
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पूँजी बजारलाई व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउन सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार पूँजी बजारका सरोकारवालासँग छलफलपछि समितिले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन, नियमन तथा लगानीकर्ता संरक्षणमा सम्बन्धित निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो।
समितिले आईपीओ निष्कासनअघि कम्पनीको स्तरीकरण गर्न पनि सेबोनलाई भनेको छ। पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायत आधारमा कम्पनीको मूल्यांकन गरेर मात्रै आईपीओ अनुमति दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ। संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको छ। अनलाइन ट्रेडिङ, नेटवर्क र डेटा प्रणालीमा देखिने अवरोधले लगानीकर्ता र सरकारी राजस्व दुवैमा असर परेको भन्दै प्रविधि स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई भनिएको छ।
त्यस्तै, बजारमा हुने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प एन्ड डम्प लगायत कृत्रिम माग, आपूर्ति र मूल्य सिर्जना गर्ने गतिविधिमाथि कडा निगरानी गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकाले पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ।

























