प्रहरीको कार्यसम्पादनप्रति प्रधान कार्यालय असन्तुष्ट, सुरक्षा चुनौतीको गहन विश्लेषण गर्न निर्देशन

विराटनगर । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । सुरक्षा चुनौतीको तथ्यांकसहित गहन विश्लेषण गरी परिणाममुखी योजना बनाउन प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा डीआईजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक) र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा एआईजी (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) प्रमुख हुन्छन् । तिनै प्रहरी अधिकारीको काम कारबाही र कार्यसम्पादनप्रति नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय सन्तुष्ट नदेखिएको हो ।

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई गत बुधबार परिपत्र गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूको प्रस्तुतीकरण परम्परागत र पुरानै ढाँचामा सीमित भएको तथा सुरक्षाका महत्वपूर्ण विषयसमेत पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको जनाएको छ । गत असोज ५ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय प्रहरी समन्वय तथा समीक्षा बैठकमा प्रदेश तथा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूले प्रस्तुत गरेको विवरणको समीक्षा गर्दै प्रधान कार्यालयले विशेष निर्देशन दिएको हो ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार कतिपय प्रहरी प्रमुखले आफ्नो कार्यक्षेत्रको सुरक्षा चुनौतीलाई तथ्यांकसहित गहन विश्लेषण नगरेको, चुनौती सामना गर्न प्रभावकारी योजना तथा रणनीति निर्माण नगरेको र कामचलाउ तथा तत्कालीन गतिविधिबाटै कार्यसम्पादन गरिरहेको देखिएको छ । यसले प्रस्तुतीकरण गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको चिन्तन, मनन, विश्लेषण र तयारीमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

त्यस्तै, प्रहरी कार्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने गतिविधि नेपाल प्रहरीको तीनवर्षे रणनीतिक योजनासँग पर्याप्त रूपमा मेल नखाएको भन्दै प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । रणनीतिक योजनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि तय गरिएका लक्ष्य तथा त्यसलाई हासिल गर्न सञ्चालन गर्नुपर्ने रूपान्तरणकारी कार्यक्रम र गतिविधिका बारेमा कार्यालय प्रमुखहरू नै पर्याप्त जानकार नरहेको निष्कर्ष प्रधान कार्यालयको छ ।

जिम्मेवार पदाधिकारीमा जिम्मेवारीबोधको अभाव देखिएको, पदीय दायित्व निर्वाहमा चासो र तत्परता नदेखिएको तथा आदेश र निर्देशनको पालना गर्नसमेत उदासीनता देखिएको भन्दै प्रधान कार्यालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । लागुऔषध, गुण्डागर्दी र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूको तस्बिरसहितको विवरण (प्रोफाइल) तयार गरी नियमित अद्यावधिक गर्न तथा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि पटकपटक निर्देशन दिइए पनि अपेक्षित परिणाम नदेखिएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न भनिएको छ ।

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दुर्घटनाको कारण, स्थान, समय र सवारीसाधनलगायतका तथ्यांक विश्लेषण गरी जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न र त्यस्ता क्षेत्रमा लक्षित प्रहरी परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि योजना बनाएर त्यसको प्रभावकारितासमेत मापन गर्न प्रधान कार्यालयले भनेको छ ।

त्यसैगरी, मठमन्दिर, चैत्य, गुम्बा, मस्जिद, चर्चलगायत सबै धार्मिकस्थल तथा धार्मिक संघसंस्थाको भौगोलिक अवस्थिति नक्सांकन गर्न भनिएको छ । त्यस्ता स्थानमा हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको नियमित विस्तृत विश्लेषण र मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

हराएका सवारीसाधनको खोजतलास तथा अभिलेखीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन पनि प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । प्रहरी कर्मचारीले मदिरा तथा लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने र कतिपय अवस्थामा चालक अनुमतिपत्रबिनै सवारीसाधन चलाउने गरेको गुनासोप्रति समेत प्रधान कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नागरिकसँगको भाषा र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार नआएको गुनासो रहेकाले प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र अनुशिक्षणमार्फत यस्ता समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रहरी कार्यालयका गोप्य तथा संवेदनशील सूचना अमर्यादित र अव्यावसायिक रूपमा चुहावट हुने घटनाप्रति पनि प्रधान कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा जातीय द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने तथा उत्तेजक, अमर्यादित वा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति र गतिविधि गर्ने व्यक्तिको निगरानी तथा पहिचान गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत भनिएको छ ।

नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३–२०८५ ले अघि सारेको ‘नवप्रवर्तन, इमानदारिता र तत्परता’मार्फत प्रहरी सेवाको रूपान्तरण गर्ने अवधारणालाई सम्बन्धित कार्यालयको वार्षिक तथा आवधिक कार्ययोजनासँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, बैंकिङ कसुर, ठगी, लागुऔषध, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध तथा सीमापार अपराधलगायत बदलिँदो आपराधिक गतिविधिको प्रदेश र जिल्लागत प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न प्रधान कार्यालयले भनेको छ ।

प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको भौगोलिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था, अपराधको स्वरूप, प्रवृत्ति र तथ्यांक विश्लेषण गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । सम्भावित जोखिम तथा सबैभन्दा खराब अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको पहिचान गरी त्यसअनुसार पूर्वतयारी गर्नसमेत भनिएको छ ।

आसन्न चाडपर्वका समयमा महँगी तथा कालोबजारी बढ्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने व्यवसायीको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्ता व्यवसायीको मौज्दातमा रहेका वस्तुको परिमाण र अवस्थाबारे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी विवरण संकलन गर्न भनिएको छ ।

यसका साथै प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी कार्यादेश, २०७७, नेपाल प्रहरीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी विभिन्न परिपत्र र निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न र गराउन भनिएको छ । चाडपर्व लक्षित सुरक्षा व्यवस्था, प्रहरी कर्मचारीको आचारसंहिता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी यसअघिका निर्देशनसमेत कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई सचेत गराइएको छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले प्रहरीले चौबीसै घण्टा खटिएर काम गरे पनि नागरिकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न निरन्तर सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको हुन्छ । ड्युटीमा सतप्रतिशत खटिएको हुन्छ । तर, प्रहरीको कामको मूल्यांकन उसले कति समय खटियो भन्ने आधारमा मात्रै हुँदैन । नागरिकले कस्तो सेवा पाए र उनीहरू कति सन्तुष्ट भए भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रहरीप्रति नागरिकका गुनासा आइरहन्छन् । ती गुनासालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन,’ उनले भने ।

काफ्लेले प्रहरी सेवामा सुधारको आवश्यकता स्वीकार गर्दै नागरिकका गुनासा न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन दिइएको बताए । ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु र अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, जिम्मेवारी पूरा गर्दैमा नागरिकका सबै अपेक्षा स्वतः पूरा हुन्छन् भन्ने हुँदैन । नागरिकले प्रहरीबाट निष्पक्षता, जवाफदेहिता, सहज व्यवहार र प्रभावकारी सेवा अपेक्षा गरेका हुन्छन् । त्यसैले कानुनको दायराभित्र रहेर नागरिकका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु प्रहरीको दायित्व हो,’ उनले भने ।

उनले प्रहरीको कार्यसम्पादनलाई जिम्मेवारी पूरा गरेको औपचारिकतामा सीमित नराखी नागरिकले अनुभूत गर्ने सेवासँग जोड्नुपर्ने बताए । ‘सतप्रतिशत नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउन सम्भव नहोला । तर, प्रहरीका कारण नागरिकले अनावश्यक गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । प्रहरी सेवा गुनासोरहित बनाउने दिशामा हामीले काम गर्नुपर्छ । नागरिकका अपेक्षा धेरै छन् भन्ने बुझेर नै सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा विशेष ध्यान दिन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको हो,’ काफ्लेले भने । नागरिकको अपेक्षा निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा प्रहरीको कार्यशैली, व्यवहार र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै जिम्मेवारीप्रति थप जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।