
एजेन्सी । विद्यालयमा आवश्यक सुविधा र जनशक्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै फ्रान्सका विद्यार्थी सडकमा उत्रिएपछि सरकारमाथि दबाब बढेको छ । राजधानी पेरिसबाट सुरु भएको प्रदर्शन अहिले देशका विभिन्न सहरसम्म फैलिएको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनका कारण सयौं उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रभावित भएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा केही ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपसमेत भएको छ । कतिपय स्थानमा तोडफोड तथा आगजनीका घटना भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्रहरीसमेत घाइते भएका छन् । प्रहरी प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने हतियारका कारण केही युवा गम्भीर घाइते भएपछि सरकारमाथि प्रहरी कारबाहीको शैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
फ्रान्सका गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजका अनुसार प्रदर्शनसँग जोडिएका घटनामा प्रहरीले ६ हजार १ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । झडप तथा प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा ७१५ प्रहरी अधिकारी घाइते भएको उनको भनाइ छ ।
तर, प्रहरीले गरेको बल प्रयोगको बचाउ गर्दै नुनेजले अधिकांश घटनामा सुरक्षा निकायको प्रतिक्रिया परिस्थितिअनुसार रहेको दाबी गरेका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारी तथा आलोचकको असन्तुष्टि थप बढाएको बताइएको छ ।
आन्दोलनको मुख्य केन्द्रमा भने विद्यालयको भौतिक अवस्था र शैक्षिक स्रोतसाधनको अभाव रहेको छ । विद्यार्थीहरुले धेरै विद्यालयमा पर्याप्त डेस्क, बेन्च र कुर्सीसमेत नभएको, गर्मीका बेला कक्षाकोठा अत्यधिक तात्ने गरेको तथा आवश्यक कर्मचारीको अभाव रहेको गुनासो गरेका छन् ।
विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा स्रोतसाधनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सेप्टेम्बरको मध्यतिर पेरिस क्षेत्रबाट सुरु भएको आन्दोलन क्रमशः अन्य सहर र नगरमा फैलिएको हो । विद्यार्थीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै मजदुर युनियनसमेत सडकमा उत्रिएपछि आन्दोलनले थप राजनीतिक स्वरूप लिन थालेको छ ।
मंगलबार पेरिसमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरुले सरकारलाई विद्यार्थीका समस्या सुन्न आग्रह गर्दै विभिन्न प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । ‘युवाहरू नै भविष्य हुन्’ भन्ने सरकारी भनाइ स्मरण गराउँदै प्रदर्शनकारीले भविष्यको पुस्तालाई भाषणभन्दा पहिले आवश्यक सुविधा र अवसर दिनुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।
विद्यालय सुधार र स्रोतसाधनको मागबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले प्रहरी दमन, सार्वजनिक शिक्षा र सरकारको प्राथमिकतामाथि बहसको विषय बनेको छ । बढ्दो प्रदर्शनसँगै राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन नेतृत्वको सरकारमाथि आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने दबाब थपिएको छ ।

























