संविधान संशोधन र राजसंस्थासहित जय नेपाल पार्टीका आठ बुँदे माग

काठमाडौं । संविधान संशोधन, संवैधानिक राजसंस्था पुनः स्थापना र महँगी नियन्त्रणसहितका आठ बुँदे माग अघि सार्दै जय नेपाल पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. धवलशम्शेर राणाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अपेक्षित आधार निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवा, सुरक्षाकर्मीसहितका नागरिकलाई न्याय दिन र सार्वजनिक संरचनामा आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार असफल भएको जनाएको छ । त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडितका लागि प्राप्त राहत सामग्री तथा प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा संकलित रकमको आम्दानी–खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न र पुनः स्थापना तथा पुनर्निर्माणको प्रगति जानकारी गराउन माग गरेको छ ।

बजार भाउ दोब्बर–तेब्बर वृद्धि भएको, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता नभएको तथा सञ्चारकर्मीलगायत नागरिकलाई विना पुर्जी पक्राउ गर्ने क्रम बढेको भन्दै पार्टीले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका कमजोरीको समीक्षा गर्दै संविधान संशोधनको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

पार्टीले सुदृढ राष्ट्रियता र सार्थक प्रजातन्त्रका लागि संविधान संशोधन, संवैधानिक राजसंस्थासहित हिन्दु, बौद्ध र किरातलगायतको सनातन हिन्दु अधिराज्य स्थापना तथा धर्मान्तरण र गाईको मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, महँगी नियन्त्रण, युवा तथा महिलामैत्री आर्थिक विकास, सहकारी र लघुवित्तपीडितलाई न्याय, अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय तथा प्रदेश संरचनाबारे जनमत संग्रह र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सरकारले माग सम्बोधन नगरे चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै पार्टीले देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई संस्थागत सुधारको अभियानमा सहभागी हुन आह्वानसमेत गरेको छ ।

जय नेपाल पार्टीका आठ बुँदे माग 

१. सुदृढ राष्ट्रियता र सार्थक प्रजातन्त्रका लागि संविधान संशोधन।

२. बढ्दो महँगी र बजार भाउ नियन्त्रण।

३. संवैधानिक राजसंस्था तथा हिन्दु, बौद्ध, किरातसहितको सनातन हिन्दु अधिराज्य स्थापना।

४. धर्मान्तरण, गो रक्षा र गाईको मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध।

५. युवा तथा महिलामैत्री आर्थिक विकास र प्रविधिमा आधारित समुन्नत नेपाल निर्माण।

६. सहकारी तथा लघुवित्तपीडितलाई न्याय।

७. अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय तथा प्रदेश संरचनाबारे जनमत संग्रह।

८. ‘एक पटकको नेपाली, सधैँका लागि नेपाली’ अवधारणासहित मताधिकारको सुनिश्चितता।