आईजीपीबाट हटाइएपछि दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफूलाई पदबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि कार्कीले त्यसलाई चुनौती दिँदै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

कार्की निकट अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरले आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन पेस गरिएको बताए । निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आईजीपीस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको थियो ।

कार्की उक्त पदमा खटिएपछि रिक्त भएको आईजीपीमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । केसीले बुधबार नै प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

कार्कीको कार्यकाल अझै करिब १७ महिना बाँकी रहँदै सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको हो । सरकारको निर्णयपछि उनले कानुनी परामर्श थालेका थिए । यसअघि पनि सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाएका घटनाहरू सार्वजनिक बहसको विषय बनेका थिए ।

अब कार्कीको रिट दर्ता भएपछि सरकारले गरेको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयको कानुनी आधार र त्यससम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको धारणा के आउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।