८५७ कर्मचारीको सरुवा बदर, अब नयाँ मापदण्डबाट मात्रै पदस्थापन

काठमाडौं । नापी विभागले गत असोज २३ गते गरेको ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गरेको छ ।

सरुवामा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता नदिएको र सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः सुगममै पठाइएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि र उजुरी परेपछि मन्त्रालयले निर्णय उल्ट्याएको हो । सरुवा प्रक्रियामा विभेद भएको भन्दै कर्मचारीहरूले मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा नापी विभागले असोज २६ गते सात दिनको समय दिएर सरुवासम्बन्धी गुनासो माग गरेको थियो ।

गुनासो संकलनका क्रममा २०० भन्दा बढी कर्मचारीले सरुवा निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । प्राप्त उजुरी र कर्मचारीका असन्तुष्टिलाई आधार मानेर मन्त्रालयले ८५७ जनाकै सरुवा निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरुवा निर्णय बदर गरेसँगै मन्त्रालयले नयाँ प्रक्रियाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार नापी विभागले ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ ।

अब नयाँ मापदण्डका आधारमा पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले कर्मचारी सरुवा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरुवा प्रक्रियालाई पहुँच र प्रभावभन्दा पनि निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाउँदै दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रमा कर्मचारीको समानुपातिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।