
विराटनगर । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सेवा र अवसर सुनिश्चित गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । अपांगतामैत्री भौतिक संरचनाको अभाव, सांकेतिक भाषा दोभासे नहुनु, परिचयपत्र प्राप्तिमा कठिनाइ र कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनताका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अझै पनि आधारभूत सेवासमेत सहज रूपमा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
विराटनगरमा बुधबार आयोजित ‘अपांगता समावेशी विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गरेका प्रयासहरू तथा उपलब्धिका विषयमा सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यशाला’ मा सहभागी जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच, क्षमता विकास र सामाजिक समावेशीकरणका लागि सरकारी प्रयास थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यशालामा दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन नगरपालिकाले घरमै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ‘क’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी प्रत्येक तीन महिनामा घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ।
अपांगता रोकथामका लागि करुणा फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको बताउँदै उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकासमा ४० लाख र अटिजम भएका व्यक्तिहरूका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन तथा खर्च गरिएको जानकारी दिए। परिवारमा एक जना अपांगता भएको व्यक्तिको अवस्था हुँदा सिंगो परिवारले नै विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने भएकाले क्षमता र सीप विकासका कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कोशी प्रदेशका अधिकृत डिल्लीराम लम्सालले सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू अझै अपांगतामैत्री बन्न नसकेको बताए। कतिपय अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आवश्यक परिचयपत्रसमेत प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
कोशी बहिरा संघका अध्यक्ष जीवन दाहालले मोरङमा करिब १ हजार ५ सय बहिरा व्यक्ति रहे पनि स्थानीय तहहरूले सांकेतिक भाषा दोभासेको व्यवस्था नगरेको गुनासो गरे। विराटनगर महानगरपालिकामा समेत दोभासे नहुँदा बहिरा व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवा लिन कठिन भइरहेको भन्दै उनले कम्तीमा दुई जना दोभासेको व्यवस्था गर्न माग गरे।
दमक अपांग सहयोग समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र संग्रौलाले अपांगतासम्बन्धी ऐन तथा कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। अधिकारकर्मी आकृति रानी फुयाँलले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने विषयमा कोशी प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल नगरेको गुनासो गरिन्। बागमती प्रदेशमा यस्तो व्यवस्था भए पनि कोशीमा नभएको उल्लेख गर्दै उनले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष विषय उठाउँदा समेत सकारात्मक पहल हुन नसकेको बताइन्।
अटिजम केयर सोसाइटी विराटनगरकी अध्यक्ष मीरा चुँडालले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सरकारी सहयोग पर्याप्त नभएको बताइन्। कार्यक्रममा द एसिया फाउन्डेसनका श्याम सापकोटा, सामर्थ्य समाज विराटनगरका अध्यक्ष चेतनाथ पोखरेललगायतले पनि अपांगता समावेशी विकासका लागि सरकारी निकायको जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए।
द एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा सञ्चालित पाँचवर्षे ‘स्थानीय शासनमा अपांगता समावेशीकरण परियोजना’ को वार्षिक समीक्षाका क्रममा आयोजित कार्यशालामा विराटनगर महानगरपालिका र दमक नगरपालिकाले लैंगिक समानता तथा अपांगता सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा गरेका काम र उपलब्धिबारे प्रस्तुति गरेका थिए।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मनोहरकुमार पोखरेलले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार र न्यायका विषयमा तथा राष्ट्रिय अपांग महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक सरोज नेपालीले परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित गतिविधिबारे प्रस्तुति गरेका थिए।
























