
काठमाडौं । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा ११ वटा देश तथा सम्बद्ध पक्षले जलवायु वित्तका लागि करिब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा नोक्सानी र क्षतिको सम्बोधनका लागि विभिन्न देशले सम्मेलनमा उक्त सहयोग घोषणा गरेका हुन् । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद् (एनआरडिसी) ले संकलन गरेको विवरणअनुसार घोषित सहयोगमध्ये २२ करोड ६८ लाख युरो र एक करोड २२ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ ।
एनआरडिसीका अनुसार जलवायु वित्त घोषणा गर्ने दातामध्ये डेनमार्क अग्रपङ्क्तिमा छ । डेनमार्कले ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी (जिइएफ) मा १० करोड ७० लाख युरो दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, दक्षिण कोरियाले पनि जिइएफमा ६८ लाख युरो सहयोग गर्ने जनाएको छ । सिङ्गापुरले प्रशान्त क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि स्थापना गरिएको प्यासिफिक रेजिलियन्स फ्यासिलिटीलाई पाँच लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको छ ।
बेल्जियमले नोक्सानी तथा क्षति र अनुकूलनका लागि अति कम विकसित देश कोष (एलडिसी फन्ड) मा पाँच करोड युरो तथा जर्मनीले एक करोड ८० लाख युरो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्पेनले नोक्सानी तथा क्षति र अनुकूलनका क्षेत्रमा चार करोड ५० लाख युरो सहयोग घोषणा गरेको छ ।
आयरल्यान्डले अनुकूलनका लागि ६७ लाख अमेरिकी डलर, बेल्जियमको ब्रसेल्स क्षेत्रले ३२ लाख अमेरिकी डलर तथा पोर्चुगलले ११ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, इस्टोनियाले अनुकूलनका लागि तीन लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर र सोलोमन आइल्यान्डले हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) मा चार लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
कोप–३१ मा घोषणा भएका यी योगदान जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देश तथा समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने नोक्सानी तथा क्षतिको सम्बोधन र जलवायु वित्त परिचालनका लागि लक्षित छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न विकासशील तथा जोखिममा रहेका देशलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय कोप–३१ मा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठिरहेको छ ।
जलवायु वित्तका लागि प्रतिबद्धता आउन थालेको अवस्थालाई सकारात्मक मान्छन् राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेती । उनका अनुसार कोपको वार्ता राति अबेरसम्म पनि चल्ने भएकाले प्रतिबद्धता आउने क्रम जारी छ ।

























