राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारकाे निर्णयमा सर्वाेच्चकाे अङ्कुश

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा लगायत सबै सार्वजनिक सेवाका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरेकाे छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र  अनिवार्य गर्दा जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने अवस्था आएकाे भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । साे निवेदनमा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी भएकाे थियाे ।

२४ जेठ २०८१ को सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।