टीआरसीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन (टीआरसी ऐन)विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

हालै पारित भएको ऐन खारेजीको माग गर्दै मंगलबार रिट दायर भएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडितमैत्री हुन नसकेको भन्दै अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले रिट दायर गरेका छन् । उनीहरुले ऐन पीडकमैत्री भएको दाबी गरेका छन् ।

यो ऐन प्रतिनिधिसभाबाट ३० साउन र राष्ट्रियसभाबाट ६ भदौमा पारित भएको थियो । भदौ १३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

ऐनमा मानव अधिकारको उल्लंघनलाई ‘गम्भीर र सामान्य’ भनेर परिभाषित गरिएको तथा यसले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन बाटो खुलेको रिट निवेदकको जिकिर छ । रिटको पेसी भदौ २६ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।