
विराटनगर । तपाईँले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिनु भएको छ ? यदि छ भने चुक्ता गर्नुहोला, चुक्ता नगरे बैंकले धितो लिलाम गरी ऋण असुली गर्न सक्छ ।
धितो लिलामीको प्रकृयामा लागेको सम्पत्ति पुन ऋणको फिर्ता पाउछन् कि ? भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ, यो जिज्ञासाको जवाफ भर्खरै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दिएको छ ।
बैंकले लिलामी गरेकाे जग्गा फिर्ताका लागि ऋणीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिलामीमा गैसकेको जग्गा पुन पूर्व स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई नै फिर्ता गर्न बैंक बाध्य नहुने फैसला गरेको छ ।
‘बैंकले गर्ने धितो लिलाम वा सकारको कारबाही समेत कर्जा असुलीकै निरन्तरताको रुपमा रहेको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ,‘ बैंकहरुले धितो लिलामी वा सकार गरिसकेपछि ऋणीको खाताबाट ऋण कर्जा घटाई कर्जा राफसाफ गरी ऋणिलाई कर्जाको दायित्वबाट मुक्त गरिएको हुन्छ। अतः धितो लिलामी वा सकारको कारबाहीलाई निरपेक्ष वा अलग्गै विषयको रुपमा बुझ्नु अनुपयुक्त हुन्छ ।’
नेपाल बैंकले शिवकुमार शुक्लाले लिएको ऋण नतिरेपछि धितो बापत वीरगन्ज महानगरपालिका– १४ मा रहेको ३ बिघा १५ कट्ठा जग्गा लिलामी गरेको थियो । बैंकले लिलाम गरेको जग्गा फिर्ताको मागसहित उनका छाेरा सुरेशकुमारले २०७५ पुस २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले धितो लिलामी ऋण असुली अन्तरगतकै प्रकृया रहेका कारण धितो धनीले फिर्ता माग गर्दैमा फिर्ता गर्न बैंक बाध्य नहुने फैसला गरेको हो ।
‘सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको नगदलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी बिभिन्न उद्यम गर्न चाहना राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको स्थापना गरिएको हुन्छ । कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंकबाट कर्जा लिएपछि तोकिएको मितिमा सो को साँवा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा त्यस्ता बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने हुन्छन र त्यस्तो अवस्थामा बैंक प्रति सर्वसाधारणको विश्वास खल्बलिन पुग्दछ ,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ‘ बैङ्कहरू विश्वासको आधारमा सञ्चालन हुने गर्दछन् । जसरी बैंकमा रहेको निक्षेपमा सम्बन्धित खातावालाको हक रहन्छ सोही प्रकारले बैंकले गरेको लगानी उठाउन पाउने बैंकको विषेश अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ ।’
बैंकले गर्ने धितो लिलाम वा सकारको कारबाही कर्जा असुलीकै निरन्तरताको रुपमा रहेको भनी बुझ्नुपर्ने फैसला गत असार २० गते भएकाे हाे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको भाका नाघे एकै पटक लिलामको प्रकृयामा भने लैजाँदैन । ऋणीलाई ऋण चुस्ताका लागि समय दिन्छन् । बैंकले दिएकाे समयमा ऋण तिर्न अटेर गरे ऋण असुलीको अन्तिम विकल्पको रुपमा धितो लिलाम गरी ऋण असुल गर्दै आएका छन् ।

























