डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद : विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसाल गरेको छ ।

हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्रा.लिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको रकम तत्काल तिर्न लगाउनलाई रोक लगाउनुपर्ने मागस्हित दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । नेपाल विधुत प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाका कारण अब हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार हिमाल स्टिलको रिट खारेज गर्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

प्राधिकरणले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हिमाल स्टिलले नेपालमा लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बिल १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगीहरुले बक्यौता रकम नतिर्ने अडान लिइरहेका छन् । विद्युत उपभोग गरेको बिल दिए मात्रै बक्यौता रकम तिर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले भने बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाबाट उद्योगसँगको बक्यौता रकम उठाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय सदर भएको हो । फैसलाले गर्दा अब प्राधिकरणलाई हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्रा.लिसँग बक्यौता असुुल्न सहज हुने छ ।