
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्थित ढंगले योजना समेट्नका लागि ‘आयोजना बैंक सञ्चालन’ गर्ने भएको छ ।
‘आयोजना बैंक सञ्चालन’ लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो सुरु भएमा प्रदेशमा व्यवस्थित रुपले योजनाहरु कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा सरकारको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट बनाउँदा चर्को आलोचना खेप्नु परेको र त्यसलाई थितिमा बाँधेर काम गर्न ‘आयोजना बैंक’ आवश्यक रहेको बताए । ‘आयोजना बैंक’मार्फत योजनाहरु ल्याउनका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई जिम्मेवार र बलियो बनाएर लैजाने उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेश आयोजना बैंक कार्यविधि, २०८१ को मस्यौदालाई सरोकारवालासँग छलफलमा समेत लगिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले आयोजना छनोर्ट विधिसम्मत बनाउँदै विकास निर्माणलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउनका लागि ‘आयोजना बैंक’ चाहिएको दाबी गरे । भने, ‘हामीलाई थितिमा बाँध्न पनि यो चाहिन्छ । यसले हामीलाई पारदर्शी बनाउने र असारमा मन्त्रालय धाउनेले बजेट पाउने परम्परा पनि अन्त्य हुन्छ । ’
प्रदेश सरकारले जिल्लामा गएर स्थानीय तह र सरोकारवालासँग छलफल गरेर योजनाहरु बनाउने र त्यसलाई ‘आयोजना बैंक’मा राख्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरेको छ । ‘आयोजना बैंक’मा आयोजना माग गर्न विभिन्न चरणमा सूचना आह्वान गर्ने, माग दर्ता गर्ने, योजनाको पहिचान गर्ने र वैशाख १५ सम्म ‘आयोजना बैंक’मा प्रबिष्टि गर्ने गरी तालिका बनाएर काम गरिने छ ।
बैंकमा पूर्वाधार विकासका ५० लाख रुपैयाँदेखि माथिका योजना समावेश गर्ने नीति सरकारको छ । सरकारले सडक तथा पुलको न्यूनतम २ करोडको, पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी पूर्वाधारमा १ करोड, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको पूर्वाधार, झोलुंगे पुल, सिँचाइलगायतका आयोजनाको ५० लाख रुपैयाँसम्मको योजनालाई ‘आयोजना बैंक’मा समेट्ने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले बताए ।
आयोजना बैंककै विषयलाई लिएर बिहीबार कोशी प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । छलफलमा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले यसलाई व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ‘आयोजना बैंक’को कार्यविधिको मस्यौदा उत्कृष्ट रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले बताए । यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन भएमा यसले प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । मस्यौदाका विषयमा प्रदेशका विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरुले धारणा राखेका थिए ।

























