प्रहरी विधेयकमा ४३ वटा संशोधन प्रस्ताव, पूर्वप्रहरी अधिकारीले थाले सांसदसँग छलफल

Share this
705shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ फागुन ८, बिहीबार १७:११

काठमाडौं। नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ मा ४३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने क्रम चलिरहेको छ ।

अहिलेसम्म ४३ संशोधन प्रस्ताव परेको संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाले जानकारी दिएको छ । विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय साँझ ७ बजेर २ मिनेटसम्म छ । विधेयकमा प्रतिपक्षीसहित सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रहरी विधेयकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, रमा कोइराला पौड्याल, कल्पना चौधरी, सपना राजभण्डारी, मुक्ताकुमारी यादव, नागिना यादव, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुमदेवी थापा र सीता मिजारलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

यसैबीच, प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा रहेका कतिपय विषयहरुलाई सच्याउन पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरुले सबै राजनीतिक दलका सांसद्हरुसँग छलफल गरेका छन् । पूर्वप्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरुले नेपाल प्रहरीको प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई बढावा दिने किसिमका प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने माग गर्दै छलफल चलाएका हुन् ।

उनीहरुले सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुसँग छलफल गरेका छन् । पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुले बिहीबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा सांसदहरुसँग छलफल गरे । उनीहरुले यसअघि नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदसँग छलफल गरिसकेका छन् ।

विभिन्न दलका सांसदसँग छलफल चलिरहेको जानकारी पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले बताए । ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पूर्वप्रहरी अधिकृतहरु सन्तुष्ट छैनन् ।

ऐनमा नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ । यसले प्रहरीको आईजीपी (प्रहरी महानिरीक्षक)को अधिकारीलाई खुम्च्याउने बुझाइ पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुको छ ।

जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने भनिएको छ । यसप्रति पनि असन्तुष्टि बढेको शाहले बताए ।

अधिकृतहरूका अनुसार, परिचालन र नियन्त्रण पुलिसिङको आधारभूत विषय हो । जसले ‘चेन अफ कमाण्ड’ कायम गराउन मद्दत गर्छ । तर, विशुद्ध खटनपटनको विषय परिचालनलाई फौजको नेतृत्वबाट बाहिर जान दिँदा त्यसले राम्रो नगर्ने पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
सुनसरीलाई सीसीटीभी निगरानीमा राख्ने योजना, २५० वटा जडान गरिँदै
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
विराटनगरमा राति २ बजेसम्म व्यवसाय खोल्न पाइने, अनुमति प्रक्रिया सुरु
भारतीयका परिवार नै मिलेर नेपालमा लागुऔषध ‘सप्लाई’ : मोरङको रंगेलीबाट बुवा, आमा र छोरा पक्राउ
थाइल्यान्डमा एक भवनमा भीषण आगलागी, ११ जनाको मृत्यु
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.