
विराटनगर । ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्षकाे निर्णय कार्यान्वयनमा उच्च अदालत विराटनगरले अंकुश लगाइदिएको छ। याे पालिकामा २०८१ मंसिर १६ गतेकाे उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका नमोनारायण माझी विजयी भएका थिए ।
कार्यपालिका बैठकमा उनले गराएकाे निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्ष गुणवतीदेवि थारुले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उपाध्यक्ष थारूसहितका जनप्रतिनिधिले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष माझीले एकपक्षीय रूपमा गरेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हाे ।
अध्यक्ष माझीले माघ ३० गते कार्यपालिका बैठक बोलाएर गणपुरक संख्या नै नपुगी विभिन्न निर्णय गरेका थिए । उक्त बैठक कानुनविपरित रहेको दाबी गर्दै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुणवतिदेवी थारूसहित कार्यपालिकाका ८ जना सदस्यले फागुन ४ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि फागुन ५ मा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीले विपक्षी माझीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएका थिए भने अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न सोमबार पेशी तोकेका थिए । अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष माझीको पक्षका कानुन व्यवसायीले सोमबार बहस गरेपछि न्यायाधीश बज्राचार्य र अधिकारीको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
‘गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८१।१०।२९ को बैठकको लागि निवेदकहरूलाई मिति २०८१।१०।२७ गते सूचना दिई उक्त दिन गणपुरक संख्या पुग्न नसकी मिति २०८१।१०।३० गते गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसी निर्णय गरिएको भन्ने देखिएकोमा ग्रामथान गाउँपालिका ९कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ को नियम १०९३० मा गाउँ कार्यपालिका बैठकको लागि बैठकको कार्यसूची, मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तिमा तीन दिन अगावै कार्यपालिका एवम् सदस्यलाई सूचना दिनुपर्ने उक्त नियमावलीको व्यवस्था रहेकोमा मिति २०८१।१०।२९ गते बैठकको लागि मिति २०८१।१०।२७ गते मात्र निवेदकलाई सूचना दिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
उपाध्यक्ष थारुले अध्यक्ष माझीसहित एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष माझी, वडा नम्बर ३ मा माओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष रमेशकुमार भगत, कांग्रेसबाट निर्वाचित कार्यपालिकाका दुई सदस्यहरू साह र चौधरीसहित ७ जनाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

























