
विराटनगर । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले बिहीबार गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगको छलफलमा केबलकार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले वार्तामार्फत समस्या समाधान गरेर केबलकार निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसदहरूले विकास निर्माण गर्दा सबै पक्षको सहमति लिन आवश्यक भएकाले आन्दोलनरत पक्षलाई मनाएर केबलकार निर्माणको वातावरण तयार पार्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका हुन् । पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण सुरु भएपछि त्यसको विरोधमा ‘नो केबलकार’ समूहले आन्दोलन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय आन्दोलन अराजकतातिर मोडिन थालेको छ । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि गृहमन्त्री लेखकले कोशी प्रदेशका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा सांसद भीमप्रसाद आचार्यले वार्तामार्फत आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर केबलकार निर्माण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
‘सांस्कृतिक सम्पदामा अतिक्रमण हुने देखिएमा निर्माणस्थल वरपर पारेर भए पनि केबलकार निर्माण गरिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि वार्ता र संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।’ गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा १८ जना सांसद उपस्थित थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले लगानीको वातावरण बिग्रन दिन नहुने बताए । सबै पक्षसँग छलफल गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव उनले दिएका छन् । केबलकार निर्माण कुनै नयाँ काम नभएको र सरकारले गरेको निर्णयको निरन्तरता मात्रै भएको खतिवडाले बताए ।
‘सरकारमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने गरेका कारण पनि समस्या भएको हो । विकास निर्माणका विषयमा राजनीति गर्न हुँदैन । माओवादी सरकारमा हुँदा केबलकार निर्माण गर्ने कुरामा सहमति भएको हो । यसअघि आफू सरकारमा हुँदा के के निर्णय भएको थियो, त्यो पनि हेरौँ विरोधका लागि विरोध नगरौँ । वार्ता टोली गठन भएकाले यसलाई राजनीतिकरण गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने ।
अधिकांश सांसदहरुले आन्दोलनरत पक्षको मागको सुनुवाइ गर्न सुझाव दिएका छन् । मागको सुनुवाइ नगरिकन केबलकार निर्माण अघि बढाउन नहुने उनीहरुले बताए । विकास निर्माण आवश्यक भए पनि त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा दमनको नीति लिन नहुने सुझाव सांसदहरुले दिएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले यसअघि पनि कोशीका ४ जिल्लाका संसादसँग छलफल गरेका थिए । केबलकार विरोधी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि अहिले निर्माणको काम रोकिएको छ । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न सरकारले सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । यसअघि भट्टराई नेतृत्वको समिति र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता पनि भयो ।
तर, वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन । आन्दोलनरत पक्षबाट मन्त्रीस्तरीय वार्ता समितिको माग भएको छ । सरकारले अर्को वार्ता समिति बनाएको छैन । भट्टराई नेतृत्वको समितिले पुनः वार्तामा बस्न आग्रह गरे पनि आन्दोलनरत पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।

























