
काठमाडौं । प्रहरीमा सुरु गर्न लागिएको ‘स्टाफ कलेज’ सञ्चालनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज (मंगलबार) सुनुवाइ हुँदैछ ।
‘स्टाफ कलेज’ सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै २० जना डीएसपीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि आजलाई पेसी तोकिएको हो । पुलिस ‘लिडरसिप एण्ड स्टाफ कलेज’अन्तर्गत ‘मास्टर इन पुलिस साइन्स’ (एमपीएस) कोर्सको पाठ्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ । ‘स्टाफ कलेज’मा २०७० मा भर्ना भएका १५८ औं समूहका इन्स्पेक्टर र सोही समूहबाट डीएसपीमा बढुवा भएकाहरूबाट यो लागू गर्ने निर्णय छ ।
‘पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्स’मा सहभागी हुन् अन्तिम सूचीमा १ सय ३१ जना छनोट भइसकेका छन् । अन्तिम सूचीमा छनोट भएका अधिकृतहरूबाट यसैसाता प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तयारी थियो ।
प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने ३५ जना ‘स्टाफ कलेज’का लागि छनोट हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढेपनि निवेदकहरूले एमपीएस कार्यक्रम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेर रिट दायर गरेका हुन् । कानुनले चिन्दै नचिनेको कार्यक्रमलाई बढुवा र वृत्ति विकासको आधार मान्न नहुने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
अहिले सुरु हुन लागेको एमपीएस कार्यक्रम अनुसार १५८ औँ समूहका इन्स्पेक्टर र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूले ‘स्टाफ कलेज’ नगरे नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् ।डीएसपीहरु रिपेन्द्र कुमार, प्रकाश जबेगू, दीपक पातली, टेकबहादुर रावत, जीवन निरौला, वेदबहादुर पौडेल, रमेशकुमार श्रेष्ठ, विकास बम, पविन्द्रबहादुर बम, निर्मल पनेरु, भीषणबाबु राई, हिरेन्द्रबहादुर रोकाया, लक्ष्मी खनाल, सन्तोष श्रेष्ठ, केशर न्यौपाने, अनमोल खड्का, ज्ञानबहादुर खड्का, मोहन जंग बुढाथापा र राजकुमार सिंहलगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदकले ‘स्टाफ कलेज’ सञ्चालन नगर्न, नगराउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा प्रधानन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् । प्रस्तावित ऐनमा भएको विषयलाई कानुन नबन्दै ऐन सरह लागू गर्न खोजेपछि प्रहरी अधिकृतहरु रुष्ट बनेका छन् ।
जागिरको १ तिहाइ अवधि व्यतीत भइसकेपछि बीचमा ल्याएर अचानक एमपीएसको व्यवस्था गर्दै भूतप्रभावी कानुन लागू गर्न खोजिनु प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्तविपरीत रहेको उनीहरुको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरीमा ‘स्टाफ कलेज’ सम्बन्धी व्यवस्था आउँदा खुलामा भर्ना भएका सबैलाई लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, नेपाल प्रहरीमा चैं २०७० देखिकालाई मात्रै लागू गर्ने भनेर भेदभावपूर्ण तरिकाले एमपीएस लागू गर्ने निर्णय गरिएको अधिकृतहरु बताउँछन् । नेपाल प्रहरीमा २०६१–२०७० बीचका धेरै जना डीएसपीहरु छन् । तर, उनीहरुमध्ये २०७० चैत ९ गतेबाट इन्स्पेक्टरमा नियुक्त भएकालाई मात्रै एमपीएस लागू हुने निर्णय गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयले काम गर्ने मनोबल गिराउने उच्च प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

























