
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स लागु नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले मंगलबार अन्तरिम दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । सर्वोच्चले आगामी चैत ४ गते दुवै पक्षलाई छलफल आउन भनेको छ ।
स्टाफ कलेज लागु गर्न नहुने माग राखेर नेपाल प्रहरीका २० डीएसपीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर गर्ने २०७० मा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएर अहिले डीएसपी भएकाहरू छन् । नेपाल प्रहरीमा २०७० मा भर्ना भएका इन्सपेक्टरको ब्याचबाट स्टाफ कलेज सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी विधेयकमा समेत स्टाफ कलेज लागु गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । स्टाफ कलेज पास नहुने डीआईजी बन्न पाउने छैनन् । एसएसपीमै घर जानुपर्ने हुन्छ ।
ऐन नै नबनेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षकले बनाएको समितिले अध्ययन गरेर स्टाफ कलेजको प्रावधान राख्नु विद्यमान प्रहरी ऐन नियमावलीविपरीत भन्दै खारेजीको माग गरेर डीएसपीहरुले रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
स्टाफ कलेजको रूपमा प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कोर्समा गत भदौ २१ गते हस्ताक्षर भएको थियो । पुलिस ‘लिडरसिप एण्ड स्टाफ कलेज’अन्तर्गत ‘मास्टर इन पुलिस साइन्स’ (एमपीएस) कोर्सको पाठ्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ ।
‘पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्स’मा सहभागी हुन् अन्तिम सूचीमा १ सय ३१ जना छनोट भइसकेका छन् । अन्तिम सूचीमा छनोट भएका अधिकृतहरूबाट यसैसाता प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तयारी थियो ।
प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने ३५ जना ‘स्टाफ कलेज’का लागि छनोट हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढेपनि निवेदकहरूले एमपीएस कार्यक्रम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेर रिट दायर गरेका थिए । कानुनले चिन्दै नचिनेको कार्यक्रमलाई बढुवा र वृत्ति विकासको आधार मान्न नहुने जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।
प्रस्तावित ऐनमा भएको विषयलाई कानुन नबन्दै ऐन सरह लागू गर्न खोजेपछि प्रहरी अधिकृतहरु रुष्ट बनेका छन् । जागिरको १ तिहाइ अवधि व्यतीत भइसकेपछि बीचमा ल्याएर अचानक एमपीएसको व्यवस्था गर्दै भूतप्रभावी कानुन लागू गर्न खोजिनु प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्तविपरीत रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा ‘स्टाफ कलेज’ सम्बन्धी व्यवस्था आउँदा खुलामा भर्ना भएका सबैलाई लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, नेपाल प्रहरीमा चैं २०७० देखिकालाई मात्रै लागू गर्ने भनेर भेदभावपूर्ण तरिकाले एमपीएस लागू गर्ने निर्णय गरिएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीमा २०६१–२०७० बीचका धेरै जना डीएसपीहरु छन् । तर, उनीहरुमध्ये २०७० चैत ९ गतेबाट इन्स्पेक्टरमा नियुक्त भएकालाई मात्रै एमपीएस लागू हुने निर्णय गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयले काम गर्ने मनोबल गिराउने उच्च प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

























