
काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आयोगको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार २०७८/७९ देखिएको तथ्यांकको आधारमा माग पक्षमा कमजोरी देखिएको छ । आयोगले विभिन्न चरणमा ६० वटा अन्तरक्रिया गर्दै, नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेको थियो ।
ती अन्तरक्रियाबाट उपभोगमा गिरावट, कर्जाको वृद्धि नहुनु, सरकारद्वारा समयमै भुक्तानी नहुनुजस्ता समस्याहरू प्रमुख देखिएको खनालको भनाइ छ ।
‘तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउन नीति स्तरमै हस्तक्षेप आवश्यक छ,’ खनालले भने, ‘आर्थिक शिथिलता हटाउन, स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न व्यापक सुधार आवश्यक छ ।’ खनालले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादनको लागत घटाउन नीति निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसका लागि संरचनागत सुधार, अवरोधको हटावट र ऐन कानूनको स्पष्टता अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
कृषि, वन, जमिन, जल, खानी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने र सीमारेखा स्पष्ट अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।



















