युनिटी ठगी प्रकरणः दोषीलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा कैदको फैसला

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले युनिटी ठगी प्रकरणमा संलग्नहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले युनिटीका सञ्चालकहरुलाई कैद सजाय र जरिवानाको फैसला गरेको हो ।

त्यतिबेला प्रतिबन्ध गरेको पिरामिड शैलीको व्यवसाय गरेको आरोपमा युनिटीका सञ्चालकहरुमाथि प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित सञ्चालकहरु भीमबहादुर गुरुङलाई साढे २ वर्ष कैद सजाय भएको छ । उनले २५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

युनिटीका महाप्रवन्धक शिशिर योगीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई पनि त्यति नै सजाय हुने भएको छ ।

अरु सञ्चालकहरु इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्र, महेन्द्र केसी, विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई साढे २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । कैद सजाय तोकिएको हरेकले २५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । विष्णुबहादुर क्षेत्रीको भने यसअघि नै निधन भइसकेको छ ।
सुरुमा केही व्यक्तिहरुलाई सदस्य बनाएर सदस्यले समेत अरु सदस्य विस्तार गरेपछि लाभ पाउनेगरी पिडामीड शैलीमा युनिटीका सञ्चालकहरुले व्यापार व्यवसाय सुरु गरेका थिए । उनीहरूमाथि ठगी, कम्पनी ऐनको उल्लंघन गरेको, राजस्व छलेको अनि अनुमतीविना बीमाको कारोबार गरेको लगायतका आरोप थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले आरोपितहरुलाई सफाइ दिने तल्लो अदालतको आदेशलाई उल्ट्याएको थियो । सरकारले २०६७ सालमा जावलाखेलस्थित युनिटीको कार्यालयमा छापा मारेर उसको नेटवर्किङ व्यवसायमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरले भदौ २०७० मा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरुमाथि ३ वर्ष कैद अनि एक करोड ६ लाख रुपैयाँका दरले जरिवानाको फैसला भएको थियो ।

जिल्ला अदालतले युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवालीलाई दोषी ठहर्याएको थियो ।

उनीहरुमाथि पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो । सञ्चालकहरुमाथि स्विकृति नलिइ विभिन्न स्किमका बीमा कार्यक्रम सञ्चालक गरेको अभियोग थियो ।