संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ आज पनि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा छलकपटपूर्ण नियुक्त ५२ जना पदाधिकारी विरुद्धको रिटमा आज (आइतबार) पनि सुनुवाइ गर्दैछ । यसअघि वैशाख ३ गते बुधबार सुनुवाइ भएको थियो । आज पनि निरन्तरता पाउने भएको हो ।

२०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा दुईपटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धि ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्त पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेका रिटहरूमा बुधबार सुनुवाइ भइरहेको हो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको (पाँच न्यायाधीशको) संवैधानिक इजलासमा याे रिटकाे सुनुवाइ भइरहेको हो। यसअघि सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको थियो ।

चार वर्षसम्म सुनुवाइ विनै थन्क्याइएको नियुक्तिविरुद्धका रिटको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको थियो । ३० गते एक दिन सुनुवाइ गरेर चार साताअघि भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको थियो । चार वर्षसम्म सुनुवाइ प्रभावित भएपछि इजलासले नै गत साउन ११ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी सुनुवाइ गर्न भनेको थियो । उक्त आदेशपछि पनि सुनुवाइमा विलम्ब गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । बुधबार भने सोही रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।

रिटहरूको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् । ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा नगए पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत ओलीले आफू निकटकालाई पद दिलाएका थिए । छलकपटपूर्ण रुपमा ओलीले नियुक्त गरेका तिनै पदाधिकारीमार्फत् ओलीले संवैधानिक निकायलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।