आरोपितले अदालतबाट अग्रिम जमानत लिन सक्ने व्यवस्था गरिँदै

काठमाडौं । कुनै आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतबाट अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) का लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।

पक्राउ गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना प्रतिशोध लिन सरकारले प्रहरीको दुरुपयोग गर्न खोजेमा नागरिकलाई अदालतबाट सुरक्षित गराउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संहिता संशोधन विधेयकको मस्यौदामा अग्रिम जमानतको प्रस्ताव छ । तर, जघन्य कसुरको आरोप लागेकालाई त्यस्तो सुविधा हुने छैन ।

जन्मकैद हुने वा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर जघन्य अपराधको सूचीमा पर्छन् । यस्ता कसुरका आरोपीसहित विदेशी नागरिक, कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा फौजदारी मुद्दामा पहिला सजाय पाएका व्यक्तिलाई अग्रिम जमानत माग्ने अधिकार हुने छैन ।

त्यसबाहेकलाई पक्राउ पर्न सक्ने लागेमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भएमा वा हिरासतमा राखिएमा अग्रिम जमानत माग्ने अधिकार दिन खोजिएको छ । मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार संहिता संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

‘पहिला सुन अनि मात्रै थुन’ भन्ने ध्येयले कानुनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञको सुझावपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने उनले जनाए । ‘अग्रिम जमानतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र देशभित्रको आवश्यकतालाई हेरेर त्यस्तो प्रस्ताव गर्न खोजिएको हो,’ अर्यालले भने ।

विभिन्न मुलुकमा चलनमा रहेको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको हकमा नयाँ हो । निजी क्षेत्रले सरकारसँग पटकपटक अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएका छन् । कुनै आरोप लाग्नासाथ पहिला थुनिहाल्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद ७ मा थुनछेक, धरौटी तथा जमानतसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसैको दफा ६७ मा संशोधन गरेर नयाँ दफा ६७ (क) मा अग्रिम जमानत दिन सकिने प्रावधान थप्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

अग्रिम जमानतको निवेदन परेमा अदालतले त्यसबारे तत्कालै निर्णय दिनुपर्नेछ । अदालतले निवेदकलाई लगाइएको वा लगाउने सम्भावना भएको कसुरमा निजको संलग्नताको प्रारम्भिक विश्वसनीयताको आधार नदेखेमा अग्रिम जमानत दिन सक्नेछ । त्यस्तै, थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार नभएमा, सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाण संकलन गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने वा प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना नदेखिएमा अदालतले अग्रिम जमानत दिन सक्ने प्रस्ताव छ ।

अदालतबाट अग्रिम जमानत पाएका व्यक्तिले अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले बोलाउँदा उपस्थित हुनुपर्ने, अदालतको अनुमतिबिना देश छोड्न नहुने, अदालतले स्थान हद तोकेको भए त्यो स्थान छोड्न नहुनेलगायतका सर्तहरूको पालना गर्नुपर्नेछ ।