संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा प्रतिरक्षा बहस

काठमाडौँ । विवादास्पद अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको सर्वोच्चमा भइरहेको तेस्रो दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट बहस सकिएको छ । बहस सकिएपछि प्रतिवादी बनाइएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीका तर्फबाट प्रतिरक्षा सुरु भएको छ । मंगलबार नायब महान्यायाधिवक्ताहरु टेकबहादुर घिमिरे र लोकराज पराजुली तथा सह न्यायाधीवक्ता गोविन्द खनाल र विवेक बरालले खाजा खाने समय सुरु हुनुअघि बहस सकेका थिए ।

अध्यादेशबाट आफूलाई पायक पर्ने गरी तत्कालिन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणपुरक संख्यामा संसोधन गरेको र संसदीय सुनुवाइ छलेको अलवा रिट निवेदकबाट उठाइएको मुख्य दाबी थियो– सभामूखलाई संवैधानिक परिषदको सूचना नदिइकन बसेको बैठकले गरेको सिफारिस नै असंवैधानिक हुन्छ।

मंगलबारको बहसमा न्यायाधीवक्ताहरुले यी तिनै आरोपको खण्डन गरे । सभामुखलाई सूचना दिनु नदिनुको औचित्य नै समाप्त भइसकेपछि अध्यादेश जारी भई संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको हुनाले नियुक्तीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको थियो ।

‘धारा १९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ हुनु पर्छ भन्ने रिट निवेदकहरुको तर्क छ, तर सुनुवाइ त संविधानले संघीय कानून अनुसार भनेको छ’ सह न्यायाधीवक्ता गोविन्द खनालले भने, ‘ संघीय कानून भनेको संयुक्त सदन सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली पनि हो जो ऐन सरह छ, त्यही नियमावलीले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके सिफारिस अनुमोदन हुन्छ भनेको छ र त्यस अनुसारै नियुक्ती भएको छ, त्यसैले यसलाई भन्न मिल्दैन ।’

न्यायाधीवक्ताहरुको बहसपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, आयुक्त किशोर सिलवाल र निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्थ तथा अधिवक्ताहरु यादवप्रसाद ढुंगाना र सागर पौडेलले बहस गरेका थिए ।