संसदमा अड्किएका छन् २ दर्जनभन्दा बढी विधेयक

काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आज शुक्रबार सुरु हुँदै छ । यो अधिवेशन वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुन्छ ।

त्यसबाहेक संसदमा रहेका थुप्रै विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने कार्यभार पनि छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक लगायत संसदमा छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर शिक्षकले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि सरकारलाई उक्त विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाब छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा सरकारी र गैरसरकारी गरी ३२ विधेयक विचाराधीन छन् । यो अधिवेशनको वैशाख १४, १५ र १६ गते बस्ने बैठकमा विचाराधीन विधेयक संसदीय समितिमा पठाउने, समितिबाट पारित भएर आएका विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित गर्ने लगायतका सम्भावित कार्यतालिका तयार पारिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएर अड्किएका नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पनि पारित हुन बाँकी छ ।

यसैगरी, कानुन समितिबाट पारित भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्युत् र ऊर्जासँग सम्बन्धित विधेयक पनि पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय संसद्को कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता एकराम गिरीले वैशाख १९ गते राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएका छन् । यस्तै, वैशाख २८ गते बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु हुने जनाइएको छ ।

जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बजेट अधिवेशन मुख्यतया आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आश्रित विधेयकमा केन्द्रित रहने भए पनि यसपालि कानुन निर्माणको नियमित कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने चाप रहेको बताए ।

के के छन् संसदमा अड्किएका विधेयक ?

विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती सेवा, हवाई सेवा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, केही नेपाल ऐन संशोधन, विद्युत्, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संवैधानिक परिषद्, जलस्रोत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सामाजिक सञ्जाल, निर्माणमुखी सामग्री, नेपाल नागरिकता ऐन, नवीकरणीय ऊर्जा, निकासी पैठारी, धितोपत्रसम्बन्धी, भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,  नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन,  राष्ट्रिय विधि विज्ञान, पर्यटन विधेयक लगायत ।